प्रत्येक जिल्ह्यातील अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांचे वेतन एक तारखेस झालेच पाहिजे. त्यासाठी शालार्थ प्रणालीतील अनावश्यक अ‍ॅप वगळून टाका अशी सूचना तांत्रिक विभागास झाली.
वर्धा : सगळं सुरळीत चालले आहे, असा शासनाचा नेहमी दावा असतो. मात्र, त्यास शिक्षण विभागाने छेद दिला आहे.
राज्याचे शिक्षण संचालक कृष्णकुमार पाटील हेच तशी कबुली एका परिपत्रकातून देतात. शिक्षकांचे नियमित वेतन देण्यास अडथळा येत आहे. परिणामी आर्थिक शिस्त बिघडण्यास सुरवात झाली. प्रत्येक जिल्ह्यातील अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांचे वेतन एक तारखेस झालेच पाहिजे. त्यासाठी शालार्थ प्रणालीतील अनावश्यक अ‍ॅप वगळून टाका अशी सूचना तांत्रिक विभागास झाली.
वेतन देयक वीस तारखेपूर्वी जमा करावे. ही जबाबदारी शिक्षणाधिकारी व मुख्याध्यापक यांची असेल. चांगले काम केल्यास त्यांची नोंद सेवा पुस्तिकेत केल्या जाईल. वन हेड, वन व्हाउचर ही योजना त्यासाठी अमलात आणावी. तरच एक तारखेस वेतन देणे शक्य होणार असल्याचे शिक्षण आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
सर्व मुख्याध्यापकांचे उदबोधन शिक्षण विभागाने करावे. तांत्रिक अडचण निर्माण होवू नये म्हणून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सतर्क असले पाहिजे. ठरलेल्या कालावधीत तांत्रिक बाबी अपलोड झाल्याच पाहिजे, अशा सूचना आहेत.