बजेटपूर्वीच जाणून घ्या भारतीयांच्या सर्वात मोठ्या समस्या
आर्थिक सर्वेक्षणात मोदी सरकारला सत्तेत आल्यानंतर आजवरची सर्वात खराब रेटिंग मिळाली आहे. ‘आयएएनएस-सी वोटर बजट ट्रॅकर’च्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. महागाईमुळे बहुतेक भारतीयांना आपल्या खर्चाचा ताळमेळ राखणे खठीण बनले असल्याचंही यातून समोर आलं आहे. ४६.४ टक्के लोकांनी मोदी सरकारची आर्थिक आघाडीवरील कामगिरी अपेक्षेपेक्षा खराब असल्याचं म्हटलं आहे.
सन २०२० मध्ये हाती घेतलेल्या या सर्वेक्षणात ४६.४ टक्के लोकांनी म्हटलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारचा आजवरची आर्थिक बाबींची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा खराब राहिली आहे. तर सुमारे ३१.७ टक्के लोकांनी म्हटलं की, मोदी सरकारची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा चांगली आहे. ही २०१० नंतरची कोणत्याही सरकारसाठीची सर्वात खराब रेटिंग आहे. मात्र, यामध्ये २००३ हे वर्ष अपवाद आहे. यावेळी मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते तर पी. चिदंबरम अर्थमंत्री होते. २०१३ मध्ये ६० टक्के लोकांनी म्हटलं होतं की आर्थिक आघाडीवरील सरकारचं काम अपेक्षेपेक्षा जास्त खराब आहे.
मोदी सरकारसाठी सर्वश्रेष्ठ आर्थिक रेटिंग २०१७ मध्ये आलं होतं, त्यावेळी अरुण जेटली अर्थमंत्री होते. त्या वर्षी ५२.६ टक्के लोकांनी म्हटलं होतं की, आर्थिक बाबींत कामगिरी अपेक्षेपेक्षा चांगली आहे. आर्थिक आघाडीवर घटणारी रेटिंग चिंतेचा विषय आहे. कारण, अर्थव्यवस्थेचा कोविडच्या प्रभावानंतर पुन्हा आपल्या पूर्वीच्या रुपात येण्यासाठी संघर्ष सुरु आहे.
बहुतेक भारतीयांना येतोय खर्चाच्या नियोजनात अडथळा
बहुतेक भारतीयांना आपल्या खर्चांचं नियोजन करण्यात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आयएएनएस-सी वोटरच्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. सर्वेक्षणात सुमारे ६५.८ टक्के लोकांनी म्हटलंय की, सध्याच्या खर्चांचं नियोजन करणं कठीण बनलं आहे. तर ३० टक्के लोकांनी म्हटलं की खर्च वाढला असला तरी तो नियोजन योग्य आहे. २.१ टक्के लोकांनी म्हटलं की, गेल्या एका वर्षात त्यांचा खर्च कमी झाला तर दुसऱ्या २.१ टक्के लोकांनी यावर भाष्य करणं टाळलं.
२०२० मध्ये बहुतेक भारतीयांची क्रयशक्ती झाली कमी
सर्वेक्षणानुसार, गेल्या वर्षात बहुतेक भारतीयांची क्रयशक्ती कमजोर झाली आहे. आयएएनएस-सी वोटरच्या पूर्व बजेटच्या सर्वेक्षणातून समोर आलं की, ४३.७ टक्के लोकांच्या माहितीनुसार त्यांचं उत्पन्न तितकंच राहिलं पण खर्चात वाढ झाली. तर २८.७ टक्के लोकांच्या उत्पन्नात घट झाली मात्र, त्यांचा खर्च वाढला. सुमारे ११.५ टक्के लोकांनी म्हटलं की गेल्या वर्षी त्यांचं उत्पन्न आणि खर्च दोन्हींमध्ये वाढ झाली आहे.
करोना महामारीमुळे पगारी आणि बिनपगारी श्रेणीच्या सर्वसाधारण व्यक्तीच्या मिळकतीवर वाईट परिणाम झाला आहे. या काळात त्यांच्या जीवन जगण्याचा झगडा वाढला होता तसेच व्यावसायावरही वाईट परिणाम झाला होता. अनेक कंपन्यांनी आणि दुकानांनी महामारी आणि शेवटी लॉकडाउनमुळे पगारात कपातीचं धोरण अबलंबलं. सर्वसामान्य व्यक्तीसाठी महागाई गेल्या वर्षाच्या तुलनेत एक प्रमुख चिंतेचा विषय बनली होती. गेल्या एका वर्षात ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकांमध्ये वस्तूंच्या वाढलेल्या किंमतीचा प्रभाव जाणवला.