तारखांबाबत आज घोषणेची शक्यता
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या तब्बल वर्षभरापासून रखडलेल्या परीक्षांच्या नव्या तारखांबाबत आयोगाने अंतिम निर्णय घेतला आहे. मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ात राज्य सेवा पूर्व परीक्षा तर तिसऱ्या आठवडय़ात अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा घेतली जाणार आहे. दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा एप्रिल महिन्यात होणार आहे. शुक्रवारी याबाबत राज्य सरकारकडून अधिकृत तारखांची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा मागास (एसईबीसी) आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा पुढे ढकलल्या. राज्यसेवा पूर्व परीक्षा, दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व, अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये घेण्यात येणार होत्या. मात्र, एसईबीसी आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती मिळाल्यानंतर संघटनांकडून परीक्षा घेण्यास विरोध दर्शवण्यात आला. मात्र आता सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गातून(एसईबीसी) अर्ज केल्यास उमेदवारांना खुल्या किंवा आर्थिकदृष्टय़ा मागास (ईडब्लूएस) प्रवर्ग निवडण्याची संधी आयोगाने उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे परीक्षा घेण्याचा तिढा सुटला असून तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात राज्य शासनाची चर्चा करून आयोगाने परीक्षांच्या तारखा ठरवल्या आहेत. त्याप्रमाणे आता राज्यसेवा पूर्व परीक्षा व अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा मार्च महिन्यात तर दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा एप्रिलमध्ये होणार आहे. आयोगाने किमान वर्षभरापासून रखडलेल्या परीक्षांच्या तारखा तरी जाहीर कराव्या, अशी मागणी परीक्षार्थीकडून केली जात होती.
मराठा विद्यार्थ्यांसमोर नवा पेच..
राज्य शासनाच्या आदेशाचा आधार घेत ‘एमपीएससी’ परीक्षा देताना मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्लूएस) असलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास संबंधित उमेदवार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा (एसईबीसी) मागासवर्गातील आरक्षणासाठी पात्र ठरणार नाही, असे पत्र काढण्यात आले आहे. यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. शिवाय ईडब्लूएसमधून आरक्षण घेतल्यास भविष्यात दुसरे आरक्षण घेता येणार नाही का?, एमपीएससीच्या भविष्यातील परीक्षांनाही हेच आरक्षण लागू राहील का, असे प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या मनात आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हटवल्यास किंवा राज्य शासनाच्या आदेशात बदल झाल्यास आरक्षणाच्या निर्णयातही आयोगाकडून बदल केला जाणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना कायमस्वरूपी ईडब्लूएस आरक्षणाचा लाभ घेणे बंधनकारक राहणार नाही, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.