राज्य निवडणूक आयोगाने अधिसूचना काढलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीच्या प्रक्रियेत न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही.
नवी दिल्ली : राज्य निवडणूक आयोगाने अधिसूचना काढलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीच्या प्रक्रियेत न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. तिथे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेता येतील. मात्र, उर्वरित निवडणुकांसाठी नवी अधिसूचना काढू नका, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम असून, मंगळवार, १९ जुलैला होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वाचे लक्ष लागले आह़े
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. न्यायालयाने हा अहवाल ग्राह्य धरला तर, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळू शकते. न्या. अजय खानविलकर व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत बांठिया आयोगाच्या अहवालावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. पुढील मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये अहवालाच्या न्यायालयीन स्वीकृतीवर ९२ नगरपरिषदा, २० महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील की नाही, हे स्पष्ट होईल.
राज्यातील २७१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू होत आहे. या निवडणुकांना न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही़ मात्र, राज्य निवडणूक आयोग कोणता निर्णय घेईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ९२ नगर परिषदांच्या निवडणुकीची अधिसूचना २० जुलै रोजी निघणार असल्याने या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य पुढील सुनावणीत ठरेल.
राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातील बांठिया आयोगाचा अहवाल न्यायलयात सादर केला असला तरी, अहवालाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, न्यायालयातही अहवालावर चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती द्यावी, असा मुद्दा मेहता यांनी मांडला. मात्र, न्यायालयाने निवडणुकांना स्थगिती देण्यास नकार देत, प्रक्रिया सुरू झालेल्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात आणि पुढील निवडणुकांना स्थगिती द्यावी, असे आदेश दिले. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारी अर्ज बुधवारपासून भरले जाणार असून ही प्रक्रिया थांबवता येणार नसेल तर तिथे ओबीसी आरक्षण लागू होणार नाही, असा मुद्दाही मेहता यांनी उपस्थित केला. त्यावर राज्य निवडणूक आयोग ही प्रक्रिया एक आठवडा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेऊ शकतो, असे न्यायालयाने सांगितले.
बांठिया अहवालाचे भवितव्य कशावर अवलंबून?
राज्यात ३७ ते ४० टक्के ओबीसी समाज असून, शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रात हा समाज मागास असल्याने २७ टक्के आरक्षण देता येऊ शकेल, अशी शिफारस करणारा बांठिया आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल तयार करताना न्यायालयाने निश्चित केलेल्या ‘तिहेरी चाचणी’च्या निकषांची पूर्तता केल्याचा युक्तिवादही महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयात केला. ओबीसींचे आरक्षण निश्चित करताना स्वतंत्र आयोग नेमला जावा, ओबीसींच्या लोकसंख्येसंदर्भातील तपशील गोळा करावा आणि त्याआधारावर ओबीसींना किती टक्के आरक्षण दिले पाहिजे हे ठरवावे आणि हे आरक्षण निश्चित करताना ५० आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नये, अशा तीन निकषांचे पालन करण्याची अट न्यायालयाने घातली होती. मे महिन्यामध्ये झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारचा ओबीसी आरक्षणाचा हंगामी अहवाल न्यायालयाने फेटाळला होता. त्यानंतर दोन दिवसांनी मध्य प्रदेश सरकारचा ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता. त्यामध्ये अहवालाच्या अचूकतेपेक्षा तिहेरी चाचणीचे निकष पूर्ण करण्याला न्यायालयाने प्राधान्य दिले होते. या अहवालावर आक्षेप घेतला तर, त्याच्या अचुकतेवर विचार केला जाईल, असेही न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारच्या अहवालाबाबत स्पष्ट केले होते. बांठिया आयोगाचा अहवाल तिहेरी चाचणीचे निकष पूर्ण केल्याचे न्यायालयाने मान्य केले तर, या आयोगातील शिफारशीनुसार २७ टक्के ओबीसी आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू होऊ शकेल.
निवडणुका लांबणीवर?
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत असे आम्हाला वाटते. तसेच, पावसाळय़ाच्या दिवसांमध्ये निवडणुका घेणे कठीणही असते. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाशी चर्चा केली जाईल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले होते. १९ जुलै होणाऱ्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया अहवाल स्वीकारल्यास निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घ्याव्या लागतील, त्यामुळे निवडणुकांच्या कार्यक्रमाबाबत राज्य निवडणूक आयोग कोणता निर्णय घेईल, हे पुढील आठवडय़ात न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असेल.