शिवसेनेनं केंद्र सरकारला सुनावलं
करोना आणि लॉकडाउनचा तडाख्यात सावरणाऱ्या जनतेला आता वाढत्या पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसच्या दराचे चटके बसू लागले आहेत. अनेक ठिकाणी पेट्रोलचे दर शंभरी पल्ल्याड पोहोचले आहेत. तर गॅसच्या किंमती महिनाभरात पाच वेळा वाढल्या आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं जात आहे. पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसच्या वाढत्या दरांवरून आता शिवसेनेनं मोदी सरकारला सुनावलं आहे. “पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसचे दर कधी कमी होतील याचा काहीच अंदाज देता येणार नाही, असेही सरकारच म्हणते. मग मार्च-एप्रिलमध्ये दर कमी होतील असे फुगे हवेत का सोडत आहात?,” असा सवाल शिवसेनेनं मोदी सरकारला केला आहे.
इंधन आणि गॅसच्या वाढत्या दरांवरून शिवसेनेनं सामना अग्रलेखातून काही सवाल करत मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. “पेट्रोल-डिझेल आणि घरगुती गॅसचे दर मार्च-एप्रिलमध्ये कमी होतील असे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी रविवारी म्हटले आणि सोमवारी घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरची किंमत २५ रुपयांनी वाढली. जनतेला शाब्दिक दिलासादेखील मिळू द्यायचा नाही असा पणच केंद्र सरकारने केला आहे का? सरकार आता म्हणते, पेट्रोलियम उत्पादक देशांना उत्पादन वाढविण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे जनतेला दरवाढीपासून दिलासा मिळू शकेल. दरवाढ नियंत्रणाचा हा कोणता प्रकार म्हणायचा? तुम्ही सांगितले म्हणजे तेल उत्पादक देश लगेच कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढवतील, असे आहे का? त्यापेक्षा जे तुम्ही करू शकता ते करा. तुम्ही दर कमी करू शकता, दरवाढीला लगाम घालू शकता. मात्र ते करायचे नाही आणि भलतेच सांगून मोकळे व्हायचे. याआधीही ”थंडी होती म्हणून इंधन दरवाढ झाली, आता थंडी कमी झाली असल्याने दरही कमी होतील” असे म्हटले गेले. ही बनवाबनवी करण्यापेक्षा दर नियंत्रण करा,” अशा शब्दात शिवसेनेनं पेट्रोलियम मंत्र्यांनी केलेल्या विधानाचा समाचार घेतला आहे.
वाचा –
“घरगुती गॅसच्या सिलिंडरनेही ‘हजारी’ गाठावी असा काही विचार सरकारचा आहे का? आजच्या दरवाढीने एका एलपीजी गॅस सिलिंडरला सुमारे ८२०रुपये मोजावे लागणार आहेत. सरकार म्हणते मार्च-एप्रिलमध्ये हे दर कमी होतील, पण तोपर्यंत ते वाढतच राहतील, त्याचे काय? बरं, पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसचे दर कधी कमी होतील याचा काहीच अंदाज देता येणार नाही, असेही सरकारच म्हणते. मग मार्च-एप्रिलमध्ये दर कमी होतील असे फुगे हवेत का सोडत आहात? मुळात खरा प्रश्न पेट्रोल-डिझेल आणि घरगुती गॅसच्या दरात होत असलेल्या अनियंत्रित वाढीचा आहे. या दरवाढीला केंद्र सरकार लगाम का घालत नाही? हा जनतेलाही पडलेला प्रश्न आहे. एप्रिलनंतर दर कमी झाले तरी तोपर्यंत ते भयंकर प्रमाणात वाढलेले असतील. कशासाठी जनतेच्या जिवाशी असा खेळ करीत आहात? करोना संकट कोसळल्यापासून आतापर्यंत देशात इंधनाच्या दरात तब्बल ६५ टक्के एवढी वाढ झाली आहे. दरवाढीचा हा वेग पाहता एप्रिलपर्यंत ती १०० टक्के वाढीचे वर्तुळ पूर्ण करील असे चित्र आहे. पुन्हा या दरवाढीने जी अप्रत्यक्ष महागाई झाली आहे, त्याचे काय?,” अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे.
“पुढील एक वर्षात दोन कोटी मोफत गॅस जोडण्या देणार असेही सरकार सांगत आहे. ते चांगलेच आहे, पण मोफत गॅस जोडणी घेतल्यावर प्रत्येक सिलिंडरसाठी जर ग्राहकाला हजारावर रुपये मोजावे लागणार असतील तर कसे व्हायचे? आधी किंमत १०० वरून २०० पर्यंत होऊ द्यायची आणि नंतर दर किंचित कमी करून ‘स्वस्ताई’चा आव आणायचा. थोडक्यात पेट्रोल दरवाढीची ‘शंभरी’ आणि गॅसची ‘हजारी’ करून जनतेकडून ‘कोहळा’ काढायचा आणि नंतर थोड्या दरकपातीचा ‘आवळा’ जनतेच्या हातावर टेकवायचा असा प्रकार सुरू आहे. करोनाची सवय सामान्य माणसाला करून घ्यावी लागणार आहे. तशीच सवय जनतेने इंधन दरवाढीबाबत करून घ्यावी का? अनिर्बंध इंधन दरवाढीने सामान्य माणसाचे बजेट पूर्णपणे मोडून पडले आहे. ते सावरण्याऐवजी तेल उत्पादक देशांकडे बोट दाखवून स्वतःची जबाबदारी झटकण्याचे उद्योग सुरू आहेत. तुम्ही इंधन-गॅसचे दर कमी करू शकता, ते आधी करा. अन्यथा, उद्या या दरवाढीचा भडका उडेल आणि त्यात कोहळा, आवळा आणि सगळेच भस्म होईल, हे लक्षात ठेवा,” असा इशारा शिवसेनेनं मोदी सरकारला दिला आहे.