अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या सदस्याला कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश करता येत नाही. तसे अपक्ष खासदार वा आमदाराने केल्यास त्याच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
संतोष प्रधान
आपण अपक्ष म्हणूनच काम करणार असल्याचे नाशिक पदवीधर मतदारसंघातून नव्याने निवडून आलेले आमदार सत्यजित तांबे यांनी जाहीर केले असले तरी पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार तांबे यांना कोणत्याही पक्षात सहभागी होता येेणार नाही. तसे केल्यास दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार आमदारकी रद्द होऊ शकते.
सत्यजित तांबे यांनी निवडून आल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस किंवा भाजपमध्ये सामील होण्याची शक्यता फेटाळून लावली. त्यांनी सभागृहात आपण अपक्ष म्हणूनच काम करणार असल्याचे जाहीर केले. पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार राजकीय पक्षाच्या वतीने निवडून आलेल्या सदस्याने पक्ष बदलला किंवा पक्षाच्या आदेशाचा भंग केला तर त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या सदस्याला कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश करता येत नाही. तसे अपक्ष खासदार वा आमदाराने केल्यास त्याच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. तशी दहाव्या परिशिष्टात तरतूदच करण्यात आली आहे. पक्त नामनियुक्त राज्यसभा सदस्याला नियुक्तीपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील होता येते. सहा महिन्यांच्या मुदतीनंतर मात्र त्या खासदारावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
गुजरातमध्ये जिग्नेश मेवानी हे अपक्ष म्हणून विधानसभेत निवडून आले होते. पण त्यांनी राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यावर आक्षेप नोंदविण्यात आला असता त्यांनी आपण अपक्ष म्हणूनच असल्याचा निर्वााळा दिला होता. राज्य विधानसभेत विवेक पंडित हे अपक्ष म्हणून निवडून आले होते. त्यांनी शिवसेनेचे सहयोगी सदस्यत्वपद स्वीकारले होते. पण ते शिवसेनेचे अधिकृत आमदार होऊ शकले नव्हते. अशी आणखी काही उदाहरणे आहेत.
ही सारी कायदेशीर पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्यास सत्यजित तांबे यांना पुढील सहा वर्षे अपक्ष म्हणूनच आमदारकी भूषवावी लागणार आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाला ते सभागृहात साथ देऊ शकतील.