केंद्र सरकारने आंदोलकांविरोधात दाखवलेली आक्रमकताही फारशी प्रभावी ठरली नसल्याचे स्पष्ट झाले.
महेश सरलष्कर
सद्य: शेतकरी आंदोलन आता फक्त शेती कायद्यांपुरते सीमित राहिले नसून त्याला सत्ताधारी भाजपविरोधातील राजकीय हक्कांच्या लढाईचे स्वरूप येऊ लागले आहे. आंदोलनाच्या हाताळणीतील अपरिपक्वता आणि सामंजस्याच्या अभावामुळे केंद्राची कोंडी झाली असून भाजपसाठी ही धोक्याची घंटा ठरू शकेल…
शेतकरी आंदोलनामुळे केंद्र सरकार इतके अडचणीत आले आहे की, आता एक पाऊल मागे टाकायचे म्हणजे काय करायचे आणि अधिक आक्रमक होऊन आंदोलकांवर मात करायची तर कशी, अशी सरकारची कोंडी झालेली आहे. शेतकरी नेत्यांबरोबर बैठका करून झाल्या, नव्या शेती कायद्यांना दीड वर्षासाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव ठेवला, पण त्यातून काही साध्य होऊ शकले नाही. आणखी एक पाऊल मागे घेणे म्हणजे कायदे रद्द करणे. गेले दोन महिने कायदे मागे न घेण्याची ताठर भूमिका घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांचे म्हणणे मान्य करणे हा आपला पराभव असल्याचे मोदी सरकारला वाटत असावे. शेती कायद्यांचे टोकाला जाऊन समर्थन केल्यानंतर, हे कायदेच रद्द करायचे असतील तर भाजपच्या तसेच केंद्र सरकारमधील केंद्रीय नेतृत्वाचा ‘कणखरपणा’ मोडून पडला असाच संदेश देशभर जाऊ शकतो. या भीतीमुळे केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करायच्या नसाव्यात. २६ जानेवारी रोजी दिल्लीत काही आंदोलकांनी केलेल्या हिंसक कृत्यामुळे केंद्र सरकारला शेतकरी आंदोलन मोडून काढण्याची संधी मिळाली असल्याचे वाटले. त्यामुळे आंदोलकांभोवती भिंत उभी करणे वगैरे आक्रमक पवित्रा घेतला गेला; पण त्याचा कोणताही परिणाम शेतकरी आंदोलकांवर झालेला दिसला नाही. शनिवारी झालेल्या ‘चक्का जाम’ला देशभरातून प्रतिसाद मिळाला. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या तीन राज्यांमध्ये ‘चक्का जाम’ न करण्याची सबुरी शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी दाखवली. २६ जानेवारीचा अनुभव लक्षात घेऊन कदाचित टिकैत यांनी बचावात्मक धोरण स्वीकारले असावे, पण अन्य राज्यांमध्ये नागरी संघटना ‘चक्का जाम’मध्ये उतरलेल्या दिसल्या. हे पाहिले तर केंद्र सरकारने आंदोलकांविरोधात दाखवलेली आक्रमकताही फारशी प्रभावी ठरली नसल्याचे स्पष्ट झाले.
शेतकरी आंदोलनासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांवर केंद्र सरकारने दाखवलेल्या बाळबोधपणामुळे पक्षीय आणि सरकारातील नेतृत्वाची राजकीय अपरिपक्वता उघड झाली. देशांतर्गत राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी सत्ताधारी नेहमीच ‘आयटी सेल’चा वापर कसा करून घेतात, हे गेल्या सहा वर्षांमध्ये अनेकदा दिसले आहे. परिणामी, आता भारतातील प्रसिद्धीच्या झोतात राहिलेल्या अराजकीय व्यक्तींनाही राजकीय भाष्य करायला लावले गेले, असाच संदेश जनमानसात गेला. या वेळी मात्र भाजपच्या ‘आयटी सेल’चा प्रभावीपणा निष्प्रभ झालेला दिसला. केंद्र सरकार आणि भाजपची री ओढल्याबद्दल संबंधित नामवंतांना टीकेचे धनी व्हावे लागले. त्यांच्यावर सामान्य लोकांकडून होणारी आगपाखड ही अप्रत्यक्षपणे केंद्र व भाजपसंदर्भातील नाराजीचे द्योतक म्हणता येईल. परदेशातून बिगरसरकारी स्तरावरून होणाऱ्या टिप्पणीवर भारताच्या परराष्ट्र खात्याने अधिकृतपणे विनाकारण प्रत्युत्तर दिल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘नेहरू’ बनण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह लागले. शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने वेळोवेळी दिलेल्या प्रतिक्रिया ‘चाणक्यनीती’च्या कोणत्या तत्त्वात बसतात, हे अजून परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट करून सांगितलेले नाही. मोदी सरकारमधील बहुतांश मंत्री ‘चाणक्यनीती’मुळे प्रभावित झालेले असल्याने त्यांच्याकडून चाणक्याचे दाखलेही दिले जातात.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आठवडाभरात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा पूर्ण होणे अपेक्षित होते. या व्यासपीठाचा विरोधकांनी योग्य वापर केलेला नाही. गदारोळामुळे लोकसभेत चर्चाच होऊ शकलेली नाही; राज्यसभेत चर्चा झाली असली तरी विरोधकांकडून शेती कायद्यांवर बिनचूक युक्तिवाद होणे अपेक्षित होते, पण ही संधी विरोधकांनी गमावली. त्यामुळे संसदेत विरोधकांच्या आक्रमकतेतून फारसे काही साध्य झाले नाही. शिवाय राजकीय पक्षांच्या आक्रमतेमुळे शेतकरी आंदोलनाला सकारात्मक बळ मिळालेले अजून तरी दिसलेले नाही. दोन महिन्यांहून अधिक काळ सुरू असलेले आंदोलन राजकीय सहभागाविनाच देशव्यापी बनले. सिंघू सीमेवर पंजाबी शेतकरी नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन पुढे गेले तेव्हा तर राजकीय व्यक्तींना आसपासही फिरकू दिले गेले नाही. आंदोलनाचा केंद्रबिंदू गाझीपूर सीमेवर राकेश टिकैत यांच्याकडे वळल्यानंतर राजकीय नेत्यांनी त्यांची भेट घेतली, पण आंदोलनात टिकैत यांनी राजकीय पक्षांना शिरकाव करू दिलेला नाही. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचे विरोधक संसदेपेक्षा संसदेच्या बाहेर मैदानात लढाईसाठी उतरले असल्याचे वास्तव भाजपसाठी अधिक चिंतेचे असेल. सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि राजस्थानच्या सीमेवर शेतकरी ठिय्या देऊन बसलेले आहेत आणि ऑक्टोबरपर्यंत ते इथेच बसून राहतील, असे टिकैत यांनी सांगितले आहे. या सीमांवरील आंदोलकांची संख्या कमी-जास्त होत राहील, पण दिल्लीच्या वेशींवरून त्यांचा दबाव केंद्र सरकारवर कायम राहणार आहे.
२६ जानेवारीच्या घटनेनंतर दिल्लीभोवती केंद्राने सुरक्षा कडे तयार करून शेतकऱ्यांच्या हालचाली नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. केंद्राच्या या कृतीचा नेमका उलटा परिणाम झाला असून हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात महापंचायतींच्या रूपाने आंदोलन अधिक व्यापक होऊ लागले आहे. शेतकरी दिल्लीच्या बाहेर राहून केंद्र सरकारविरोधात शक्तिप्रदर्शन करत आहेत. पंजाब-हरियाणामध्ये शेतकरी आधीपासून आंदोलन करत आहेत. आंदोलनाचे हे लोण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तसेच राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड, बिहार अशा उत्तर भारतातील भाजपचे बालेकिल्ले असलेल्या राज्यांमध्ये तीव्रतेने पसरत गेले तर भाजपसाठी राजकीय आव्हान निर्माण होऊ शकते. दिल्लीभोवती कुंपण घालताना हा राजकीय धोका केंद्र सरकारने लक्षात घेतलेला नसावा.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन राजकीय पक्षांच्या मदतीविना होत असले तरी ते अराजकीय नाही. निव्वळ तीन शेती कायदे मागे घेण्याच्या मागणीपुरते हे आंदोलन आता सीमित राहिलेले नाही, त्याचे राजकीय पडसाद निवडणुकीच्या राजकारणात उमटण्याची शक्यता भाजप नाकारू शकत नाही. राकेश टिकैत यांच्या भारतीय किसान युनियनचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेत आणि लोकसभेत या संघटनेने जाट समुदायाची ताकद भाजपच्या मागे उभी केली होती. मात्र, आता संघटनेचे अध्यक्ष नरेश टिकैत यांनी भाजपला पाठिंबा देण्यात चूक झाल्याचे मत व्यक्त केले आहे. हरियाणातील जाट समाज एकसंधपणे भाजपच्या पाठीशी उभा नव्हता. त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पक्षाला मते दिली होती, ते भाजपच्या मंत्रिमंडळात सहभागी झाले. भाजपच्या सलगीमुळे चौटाला यांच्यावरही कमालीचा दबाव असून हरियाणामध्ये भाजपचे सरकार स्थिर राहण्यात जाट समूहाचा कौल निर्णायक ठरू शकेल. पश्चिम उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलनामुळे जाट समूह भाजपविरोधात आक्रमक झाला आहे. उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीसाठी जेमतेम वर्षाचा कालावधी उरला आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२२ मध्ये पंजाब आणि उत्तर प्रदेशमध्ये, तर ऑक्टोबरमध्ये हिमाचल, डिसेंबरमध्ये गुजरातेत निवडणुका होतील. पंजाब वगळल्यास सर्व राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. त्यानंतर २०२३ मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, कर्नाटक या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होतील. या विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागेल. पुढील दोन महिन्यांत पूर्व व दक्षिण भारतात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकींपैकी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची संख्यात्मक वाढ होण्याची शक्यता आहे. तमिळनाडू, केरळ व पुडुचेरी या राज्यांमध्ये भाजपचे अस्तित्व नसल्याने शेतकरी आंदोलनाचा भाजपच्या राजकीय वाटचालीवर किती प्रभाव पडला हे स्पष्ट समजेलच असे नाही. पण त्यानंतर पुढील दोन वर्षांमध्ये उत्तरेत निवडणुका होणार असून तिथे मात्र शेतकरी आंदोलनाचा सत्ताधारी भाजपला किती फटका बसेल हे कळेल. शेतकरी आंदोलनामुळे उत्तरेतील राजकीय गणिते भाजपच्या विरोधात गेली तर मात्र २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीचे मैदान विरोधकांसाठीदेखील खुले होऊ शकते. गेल्या दोन महिन्यांत राजकीय परिपक्वता न दाखवता शेतकरी आंदोलनाला गृहीत धरण्याची चूक भाजपला आगामी काळात महागात पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आंदोलनाच्या हाताळणीतील सत्ताधारी केंद्रीय नेतृत्वामधील सामंजस्याचा अभाव सरकारची कोंडी करणारा ठरला आहे.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com