कॅनडाने भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसला; भारताचे उच्चायुक्त संजय वर्मा यांचा आरोप; वागणुकीवरही टीकास्रा

एक मैत्रीपूर्ण लोकशाही असलेल्या देशाने पाठीत खंजीर खुपसल्याचा गंभीर आरोप भारताचे उच्चायुक्त संजय वर्मा यांनी कॅनडाच्या वागणुकीवर आक्षेप घेताना केला.

नवी दिल्ली : एक मैत्रीपूर्ण लोकशाही असलेल्या देशाने पाठीत खंजीर खुपसल्याचा गंभीर आरोप भारताचे उच्चायुक्त संजय वर्मा यांनी कॅनडाच्या वागणुकीवर आक्षेप घेताना केला. कॅनडाने अत्यंत अव्यावसायिक पद्धतीने वागवल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. ‘पीटीआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.

भारतात परतल्यानंतर बुधवारी ‘पीटीआय’शी विविध मुद्द्यांवर बोलताना वर्मा यांनी कॅनडातील खलिस्तानी चळवळीची उत्पत्ती, स्थानिक राजकारण्यांकडून निवडणुकीतील फायद्यासाठी मिळत असलेला पाठिंबा आदींविषयी सांगितले. खलिस्तानी आपली संख्या वाढवण्यासाठी गुन्हेगारी कारवाया करतात, असा आरोपही त्यांनी केला.

हे वाचले का?  Germany Needs Indian Workforce: जर्मनीला भारतीय कामगारांची आवश्यकता का? भारतीयांसाठी जर्मनीने वाढवला ‘व्हिसा कोटा’

भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेचे पदवीधर आणि अणुशास्त्रज्ञ असलेले वर्मा यांनी यापूर्वी जपान आणि सुदानमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम केले आहे. दोन देशांमधील संबंध बिघडल्यानंतर कॅनडाने १३ ऑक्टोबर रोजी वर्मा यांना भारताने खलिस्तानी दहशतवादी म्हणून घोषित केलेल्या हरदीप सिंग निज्जर या कॅनेडियन नागरिकाच्या हत्येत स्वारस्य असल्याचा आरोप केला होता. कॅनडाने पुढील कारवाई करण्यापूर्वी भारताने वर्मा आणि इतर पाच मुत्सद्दींना परत बोलावले.

हे वाचले का?  Patanjali Ayurved : बाबा रामदेव यांच्यावरील ‘तो’ खटला अखेर संपला; पण सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी संपवताना दिली तंबी!

दरम्यान, खलिस्तानच्या मूठभर समर्थकांनी कॅनडातील विचारधारेला गुन्हेगारीत रूपांतरित केले आहे. तेथे बंदुक चालवणे आणि मानवी तस्करीचे प्रकार सर्रास होतात. तरीही कॅनडातील अधिकारी त्याकडे डोळेझाक करतात. ‘मतपेढी’ हे त्यामागे एकमेव कारण असल्याचे वर्मा यांनी मुलाखतीत म्हटले आहे.

द्विपक्षीय संबंधांसाठी कॅनडाचा हा सर्वांत अव्यावसायिक दृष्टीकोन आहे. दोन्ही देशांमधील संबंध मोठे आहेत, असे त्यांना वाटत असेल, तर हा मुद्दा हाताळण्यासाठी त्यांच्याकडे इतर राजनैतिक साधने उपलब्ध आहेत आणि त्या साधनांचा वापर हे संबंध कायम ठेवण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असे वर्मा यांनी सांगितले.

हे वाचले का?  Lateral entry ad cancel: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची थेट भरती अखेर UPSC कडून रद्द; विरोधकांच्या दबावानंतर केंद्र सरकारचे घुमजाव