केंद्र सरकारवर अवलंबून राहणार नाही; घरोघरी लसीकरणाबाबत ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

केंद्रावर अवलंबून राहणार नाही, ठाकरे सरकारची हायकोर्टात माहिती

महाराष्ट्रात लवकरच घरोघऱी लसीकरणास सुरुवात करणार असल्याची माहिती ठाकरे सरकारने मुंबई हायकोर्टात दिली आहे. घरोघरी लसीकरण करण्याच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने पुण्यापासून प्रायोगित तत्वावर सुरुवात करण्यात येईल असं सांगितलं आहे. तसंच केंद्र सरकारवर अवलंबून राहणार नाही असंही राज्य सरकारने मह्टलं आहे. ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या आणि आजारी नागरिकांना घरोघरी जाऊन लस देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.

घरोघरी लसीकरणाचा सरकारचा आराखडा

घरोघरी लसीकरणाबाबत राज्य सरकारचा पाचकलमी कार्यक्रम तयार असताना केंद्र सरकराच्या मंजुरीची गरज काय, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला विचारला होता. केरळ, बिहार, झारखंडने परवानगी घेतली होती का? अशी विचारणा करून अंतिम टप्प्यात माघार घेण्याच्या राज्य शासनाच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. तसंच बुधवारी नव्याने भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने आज मुंबई हायकोर्टात आपण केंद्राच्या परवानगीची वाट पाहणार नसल्याचं सांगितलं आहे. केंद्राच्या परवानगीशिवाय घरोघऱी लसीकरण मोहीम राबवण्यास सुरुवात करणार असल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं आहे

घरोघरी लसीकरणासाठी केंद्राच्या मंजुरीची गरज काय?

दरम्यान यावेळी राज्य सरकारने हे प्रायोगित तत्वावर हे करणार असून याची सुरुवात पुणे जिल्ह्यातून करणार असल्याची माहिती दिली. परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही मोहीम राबवली होती त्याच अनुभवाचा फायदा घेत ही मोहीम राबवली जाईल असं राज्य सरकारने सांगितलं आहे.223a69756e807b4a35f29f3&siteScreenName=loksattalive&theme=light&widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&width=550px

पुण्याची निवड का ?

पुण्याची निवड करण्याचं कारण सांगताना राज्य सरकारने यावेळी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत असलेला जुना अनुभव तसंच जिल्ह्याचा आकार हे दोन महत्वाचे मुद्दे लक्षात घेतल्याचं सांगितलं. पुणे जिल्हा ना मोठा आहे ना छोटा त्यामुळे ही निवड केल्याचं राज्य सरकारने म्हटलं आहे.
दरम्यान यावेळी कोर्टाने तुम्ही डॉक्टरांनी हमी द्यावी अशी मागणी करणार नाही अशी अट न ठेवण्याची अपेक्षा आहे. कोणीही पुढे येणार नाही अशी अट ठेवू नका असा सल्ला कोर्टाने दिला आहे.

नोंदणी कशी करायची ?

ज्यांना लस हवी आहे त्यांच्या कुटुंबीयांना ई-मेलच्या माध्यमातून नोंदणी करता येणार आहे. राज्य सरकार हा ई-मेल आयडी लवकरच प्रसिद्ध करणार आहे.