यंदाच्या खरीप हंगामासाठी कृषी विभागाने ४४.५६ लाख टन रासायनिक खतांचा साठा मंजूर केला आहे.
पुणे : यंदाच्या खरीप हंगामासाठी कृषी विभागाने ४४.५६ लाख टन रासायनिक खतांचा साठा मंजूर केला आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीपर्यंत राज्यात २९.१९ लाख टन खतांचा साठा होता. उर्वरित खतांचा पुरवठा केंद्राकडून होणार आहे. हंगामात खतांचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, यासाठी कृषी विभागाने काटेकोर नियोजन केले आहे.
कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, कृषी विभागाने खरीप हंगाम २०२४ साठी ४८ लाख टन खतांचा प्रस्ताव दिला होता, त्यापैकी ४५.५३ लाख टन खतसाठा मंजूर करण्यात आला आहे. ४५.५३ लाख टनांमध्ये युरिया १३.७३ लाख नट, डीएपी ५ लाख टन, एमओपी १.३० लाख टन, संयुक्त खते १८ लाख टन आणि ७.५० लाख टन एसएसपी खतांचा समावेश आहे.
मे महिन्याच्या सुरुवातीपर्यंत राज्यात २९.१९ लाख टन खतांचा साठा होता. त्यात ८.९८ लाख टन युरिया, १.५२ लाख टन डीएपी, ०.७२ लाख टन एमओपी, १२.१९ लाख टन संयुक्त खते आणि ४.९८ लाख टन एसएसपी खतांचा समावेश आहे.
वर्षाला ६५ लाख टनांची गरज
राज्याला एका वर्षाला सरासरी ६५ लाख टन रासायनिक खतांची गरज असते. त्यापैकी खरीप हंगामात सरासरी ३८ लाख टन आणि रब्बीत २७ लाख टन खतांचा वापर होतो. मागील पाच वर्षांतील सरासरीचा विचार करता, २०१९-२० मध्ये ६१.३३ लाख टन, २०२०-२१ मध्ये ७३.६७ लाख टन, २०२१-२२ मध्ये ७०.६७ लाख टन, २०२२-२३ मध्ये ६४.७३ लाख टन आणि २०२३-२४ मध्ये ६४.५७ लाख टन खतांचा वापर करण्यात आला होता.
खतांच्या मागणीत वाढ का ?
राज्यासह देशभरात सेंद्रीय, जैविक खतांच्या वापराला चालना दिली जात आहे. त्यासाठी विविध योजनाही राबविल्या जात आहेत. पण, प्रत्यक्षात रासायनिक खतांच्या वापरात दिवसोंदिवस वाढच होत आहे. राज्यात फुले, पालेभाज्या, फळभाज्यांसह विविध प्रकारच्या फळांची, नगदी पिकांची शेती केली जाते. त्यासाठी शेतकरी रासायनिक खतांच्या वापराला प्राधान्य देतात. वर्षांनुवर्षांच्या शेती उत्पादनांमुळे जमिनीचा कस कमी होत आहे. जनावरांची संख्या घटल्यामुळे शेणखताचा वापर घटला आहे. सेंद्रीय, जैविक खतांच्या वापराला मर्यादा आहेत. त्यामुळे राज्यात रासायनिक खतांचा वापर वाढत आहे, अशी माहिती खत उद्योगाचे अभ्यासक विजयराव पाटील यांनी दिली.
काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
राज्यात खरीप हंगामासाठी पुरेशा खतांची उपलब्धता आहे. हंगामात खतांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून काळाबाजार होऊ नये, यासाठी कृषी विभाग सतर्क आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त दराने खत विक्री केल्याचे आढळून आल्यास. काळाबाजार होत असल्यास तातडीने कृषी विभागाशी संपर्क करावा, असे अवाहन कृषी विभागाचे निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभागाचे संचालक विकास पाटील यांनी केले आहे.