नवीन योजनेची अधिसूचना रद्द
नवीन योजनेची अधिसूचना रद्द
मुंबई : राज्यातील विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत विचार सुरू आहे. त्यासाठी नवीन अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणारी १० जुलै २०२० ची अधिसूचना गुरुवारी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षां गायकवाड यांनी रद्द केली. जुनी योजना लागू करण्याबाबत वित्त विभागाची मान्यता घेऊन मंत्रिमंडळापुढे तसा प्रस्ताव मांडावा लागेल, असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलतना सांगितले.
केंद्र व राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय, निमशासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू केली. राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनाही नवीन निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली. जुनी योजना ही फक्त अनुदानित शाळांसाठी लागू करण्यात आली. कालांतराने विनाअनुदानित शाळांना अनुदान सुरू करण्यात आले. या मुद्यावर अशा शाळांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी योजना लागू करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटना व लोकप्रतिनिधींनी केली. परंतु शालेय शिक्षण विभागाने १० जुलै २०२० रोजी १ नोव्हेंबर २००५ नंतर खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांत नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदायी योजना लागू करण्याची अधिसूचना काढली. त्यावरून वाद निर्माण झाला. ही अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
आज फक्त १० जुलैची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करायची झाल्यास, त्यासाठी वित्त विभागाची मान्यता घेऊन, त्यानंतर मंत्रिमंडळापुढे हा विषय मांडावा लागेल.
– वर्षां गायकवाड,शालेय शिक्षण मंत्री
बैठकीत काय झाले?
’ शालेय शिक्षण मंत्री वर्षां गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी शिक्षक व पदवीधर आमदारांची बैठक झाली. बैठकीला आमदार कपिल पाटील, सुधीर तांबे, विक्रम काळे, जयंत आसगावकर, अभिजित वंजारी, बालाजी किणीकर, विभागाच्या प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, प्रकाश सोनावणे आणि संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
’ खासगी शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन निवृत्ती वेतन लागू करणारी १० जुलैची अधिसूचना रद्द करण्यात येत असल्याचे वर्षां गायकवाड यांनी बैठकीत सांगितले. त्यानंतर शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट जुनी योजना लागू करण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी यावेळी शिक्षक आमदार व संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली.
’ त्यावर जुनी निवृत्ती वेतन योजना किती कर्मचाऱ्यांना लागू करावी लागणार आहे, त्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे, याची माहिती सादर करण्याच्या सूचना गायकवाड यांनी विभागाला दिल्या.