पारदर्शी आणि गतिमान प्रशासकीय कारभारासाठी सरकारने यापूर्वी डॉ. माधव गोडबोले आणि द.म. सुखथनकर यांच्या समित्या गठित केल्या होत्या.
मुंबई: गेली दोन वर्षे विविध मंत्री- अधिकाऱ्यांवर होणारे भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि त्यातून महाविकास आघाडी सरकारची मलिन होणारी प्रतिमा सावरण्यासाठी तसेच येत्या काळात भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी- गतिमान- लोकाभिमुख प्रशासनाच्या माध्यमातून सरकारची स्वच्छ प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी प्रशासनात सुप्रशासन नियमावलीचा अवलंब करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार नवीन नियमावली तयार करण्यासाठी राज्याचे प्रभारी लोकायुक्त सुरेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखली सेवानिवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
राज्य सरकारच्या कारभाराबाबत लोकांकडून मोठय़ा प्रमाणात लोकायुक्त, सेवा हक्क आयोग तसेच आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून तक्रारी येत असतात. यातील बहुतांश तक्रारी प्रशासनच्या विरोधातील असतात. प्रशासनाकडून लोकांची कामे वेळेत झाली नाहीत, त्यांच्या तक्रारींचा निपटारा वेळेत झाला नाही तर त्याचे खापर सरकारवर फोड़ले जाते. यातून सरकारची प्रतिमा मलिन होते. गेले दोन वर्षांच्या काळात अशाच सरकारच्या प्रतिमेसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या तक्रारी मोठय़ा प्रमाणात येत आहेत. पारदर्शी आणि गतिमान प्रशासकीय कारभारासाठी सरकारने यापूर्वी डॉ. माधव गोडबोले आणि द.म. सुखथनकर यांच्या समित्या गठित केल्या होत्या. मात्र त्या अहवालांवर पुढे कार्यवाही झाली नाही. मात्र आता राज्यात भ्रष्टाचारमुक्त, गतिमान प्रशासन निर्माण करण्यासाठी काही कठोर उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
शासनाची स्वच्छ प्रतिमा, उत्तरदायी प्रशासन, तक्रारींचा जलदगतीने निपटारा,सुलभ, पारदर्शी व गतिशील तसेच लोकाभिमुख प्रशासन निर्माण करण्यासाठी नव्याने नियमावली लागू करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सरकारमध्ये पारदर्शकता, गतिशीलता, लोकाभिमुखता, भ्रष्टाचारमुक्त कार्यालयांसाठीही सुप्रशासन नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. ही नियमावली तयार करण्यासाठी प्रभारी लोकायुक्त सुरेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करम्ण्यात आलेल्या समितीमध्ये माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, स्वाधिन क्षत्रिय यांच्यासह सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी, अजितकुमार जैन यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती सध्याच्या सर्व कायदे, परिपत्रके, शासन निर्णय यांचा अभ्यास करून नव्याने सुप्रशासन नियमावली तयार करेल. समितीला सहा महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले असून त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केल्याची माहिती मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.