या कामांसाठी २१ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चाचा अंदाज होता.
नाशिक : गावठाण भागात २४ तास पाणीपुरवठय़ासाठी राबविल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांतर्गत कोटय़वधींच्या कामांसह स्थानिक युवकांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी पुण्याच्या लाइट हाऊस कम्युनिटीज फाऊंडेशनसमवेत करारनामा करण्यास गुरुवारी स्मार्ट सिटी कंपनीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि संचालक मंडळाची बैठक पार पडली. बैठकीआधी नाशिक स्मार्ट सिटीच्या नूतन कार्यालयाचे कुंटे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. स्मार्ट सिटी कंपनीने गावठाण भागात २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी योजना मांडली आहे. त्याअंतर्गत जलकुंभ आणि जमिनीत पाणी साठविण्यासाठी कामे करण्याचे प्रस्तावित आहे. या कामांसाठी २१ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चाचा अंदाज होता. स्वतंत्रपणे केल्या जाणाऱ्या या दोन कामांसाठी अंदाजपत्रीय रकमेपेक्षा ११.२९ टक्के कमी रकमेच्या निविदेला बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्याअंतर्गत तीन ठिकाणी जलकुंभ, दोन ठिकाणी जमिनीवर पाणी साठविण्याचे कुंभ आणि पंप हाऊस ही कामे केली जाणार आहेत. पंचवटी डेपो, गोल्फ क्लब आणि सादिक शहा (जुने नाशिक) येथे प्रत्येकी २० लाख आणि १७.५ लाख लिटर क्षमतेचे जलकुंभ, तर जुन्या नाशिकमधील दीक्षित वाडा येथे जमिनीत २० लाख लिटरच्या जलकुंभाचा समावेश आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीने तळागाळातील गरजू नागरिकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन सक्षम करण्यावर भर दिला आहे. त्याअंतर्गत कौशल्य विकास कार्यक्रम पुण्यातील लाइट हाऊस कम्युनिटीज् फाऊंडेशनच्या सहकार्याने राबविण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. संस्थेमार्फत तळागाळातील मुलांना शोधले जाते. त्यांचे समुपदेशन करून संबंधिताचा कल तपासला जातो. त्यानुसार संबंधित व्यक्तीला प्रशिक्षण देऊन रोजगार अथवा स्वयंरोजगारासाठी सक्षम केले जाते, अशी माहिती बैठकीत मांडली गेली. बैठकीत विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डे्य, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल आदी उपस्थित होते.
स्मार्ट रस्त्याच्या दंडाचा विषय लवादाकडे
स्मार्ट रस्त्याचे काम करताना कंत्राटदाराने बराच कालापव्यय केला. मुदतवाढीनंतरही हे काम वेळेत झाले नव्हते. या दिरंगाईबद्दल स्मार्ट सिटी कंपनीने कंत्राटदारास प्रतिदिन ३६ हजार रुपये यानुसार सुमारे पावणेदोन कोटींचा दंड करण्यात आला. ही रक्कम संबंधिताच्या देयकातून कपात करण्यात आली. कंत्राटदाराने याविरोधात लवादाकडे धाव घेतली. बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. कायदेशीर प्रक्रियेसाठी १६ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आल्याचे कुंटे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
सीसीटीव्हीचा विषय रखडला
शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम मे २०२० मध्ये पूर्ण करण्याचे सूतोवाच केले गेले असले तरी हा प्रकल्प पूर्ण करण्यास आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लोटणार आहे. मे २०२१ पर्यंत हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे कुंटे यांनी सांगितले. सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. मध्यंतरी कॅमेरा, चित्रणाच्या गुणवत्तेचा विषय पुढे आला होता.