गुजरातमध्ये सहभागी होण्यास सुरगाणा तालुक्यातील अनेक गावांचा विरोध; सीमा संघर्ष समितीची मोहीम स्थगित

सुरगाणा तालुक्यातील काही गावांनी गुजरातमध्ये समाविष्ट होण्यास विरोध दर्शविल्याने सीमा संघर्ष समितीत फूट पडल्याचे दिसून येत आहे.

महाराष्ट्रात मूलभूत सोयी सुविधा मिळत नसल्याने गुजरातमध्ये समाविष्ट होण्याची तयारी दर्शवित त्या दिशेने धडपड करणाऱ्या सुरगाणा तालुक्यातील सीमावर्ती गावांमध्ये मतभेद होऊन फूट पडली आहे. काही गावांनी गुजरातमध्ये समाविष्ट होण्यास विरोध दर्शविल्याने सीमा संघर्ष समितीला ताठर भूमिका सोडून एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. समितीचे नेतृत्व करणारे राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष चिंतामण गावित यांनी सीमावर्ती गावांचा विकास होईल ही अपेक्षा बाळगत गुजरातमध्ये समाविष्ट होण्याची मोहीम स्थगित करीत असल्याचे जाहीर केले.

देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाली असताना गुजरातलगत असणाऱ्या सुरगाणा तालुक्यातील सीमावर्ती भागात आदिवासी बांधव मूलभूत सोयी सुविधांपासून वंचित राहिल्याची तक्रार करीत काही गावांनी गुजरातला जोडण्याची मागणी केल्यामुळे राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर अस्वस्थता पसरली होती. विविध समस्या मांडत महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातचा सीमावर्ती भाग अधिक विकसित असून ग्रामस्थांना त्यावर विसंबून रहावे लागते, याकडे लक्ष वेधले गेले. प्रथम सुरगाणा तहसीलदारांना निवेदन देणाऱ्या सीमा संघर्ष समितीने नंतर गुजरातमध्ये समाविष्ट करावे, या मागणीसाठी थेट गुजरातमधील वासदा तहसीलदार कार्यालयाचे दरवाजे ठोठावले.

या घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर, पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सीमावर्ती गावांच्या प्रश्नांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. यावेळी संघर्ष समितीचे प्रमुख तथा राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष गावित, विविध गावांचे सरपंच, शासकीय विभागांचे स्थानिक अधिकारी आदींना निमंत्रित करून सर्वांचे म्हणणे जाणून घेण्यात आले. यावेळी सरपंचांनी आपापल्या भागातील समस्या मांडल्या. निधीअभावी रखडलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधीची व्यवस्था, सुरळीत वीज पुरवठ्यासाठी नव्या वीज उपकेंद्राची उभारणी, शाळांची दुरुस्ती आदी जिल्हा पातळीवर सोडविता येणारे प्रश्न त्वरेने मार्गी लावण्याची तयारी भुसे यांनी दर्शविली. राज्य आणि केंद्र सरकारशी संबंधित विषयांवर पाठपुरावा करण्याचे मान्य केले.