नैसर्गिक वायू निर्मिती क्षेत्रातील प्रसिद्ध गेल इंडिया तसेच ऑस्ट्रेलियातील वितारा एनर्जी कंपनीने राज्यात सुमारे १६ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे.
नैसर्गिक वायू निर्मिती क्षेत्रातील प्रसिद्ध गेल इंडिया तसेच ऑस्ट्रेलियातील वितारा एनर्जी कंपनीने राज्यात सुमारे १६ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. याबाबतच्या सामंजस्य करारावर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मॅग्नेटिक महाराष्ट् संकल्पनेला सामंजस्य करारातून खऱ्या अर्थाने हातभार लागला आहे. देश-विदेशातील गुंतवणुकदारांनी यापूर्वी तीन टप्प्यात राज्य शासनासोबत सुमारे १ लाख १२ हजार कोटींचे करार केले आहेत. त्याचाच पुढील टप्पा म्हणून १६ हजार ५०० कोटींचे गुंतवणूक करार करण्यात आले. गेल इंडिया व वितारा कंपनीच्या गुंतवणुकीमुळे हरित उर्जा निर्मितीला चालना मिळेल, याशिवाय राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीस हातभार लागेल, असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी यावेळी व्यक्त केला.
गेल इंडिया रायगड जिल्ह्यातील उसर येथे प्रकल्पाचा विस्तार करणार असून येथे सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. येथील प्रकल्पात एलपीजी निर्मिती व वितरण, एलएनजी वायु पुनर्भरण, पेट्रोकेमिकल आदींची निर्मिती केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी अमेरिकेतील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. २०२५ पर्यंत हा प्रकल्प कार्यान्वयीत होईल, अशी माहिती कंपनीचे संचालक मनोज मेश्राम यांनी दिली. याठिकाणी ३०० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल तसेच पाच हजार जणांना कामगारवर्गात रोजगार मिळणार आहे.
दुसरा सामंजस्य करार ऑस्ट्रेलियातील वितारा एनर्जी लिमिटेड कंपनीसोबत करण्यात आला. किमान कार्बन तंत्रज्ञानाचा वापर करून नैसर्गिक वायु निर्मितीसाठी ही कंपनी प्रसिद्ध आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात कंपनी प्रकल्प सुरू करणार आहे. जैवइंधन निर्मितीसोबत हाट्रोजन, रिनेवबल डिझल, एव्हीएशन फ्युअल, बायो सीएनजी, इथेनॉल निर्मिती आदी क्षेत्रात काम करणार आहे. पर्यावरण पूरक, आणि सर्वांसाठी किफायतशीर उत्पादने निर्माण केली जातील, असा विश्वास कंपनीच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केला. या प्रकल्पासाठी साडेआठ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार असल्याचे कंपनीचे कार्यकारी संचालक क्लिव स्टिफन्स यांनी स्पष्ट केले. यावेळी कंपनीचे संचालक आणि सीईओ सुभाष बोस उपस्थित होते. २०२२ पर्यंत हा प्रकल्प कार्यान्वित होणार आहे.