युरोपात विशेष माहिती संरक्षण कायदे आहेत, पण भारतात ते पुरेसे नाहीत.
युरोपीय देशांच्या तुलनेत भारतात व्हॉटसअ‍ॅप वापरकर्त्यांची गोपनीयता कमी राखत असून न्यायलयानेच लोकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व व्हॉटसअ‍ॅप यांना नोटिसा जारी केल्या आहेत.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, व्हॉटसअ‍ॅप ज्या पद्धतीने भारतात काम करीत आहे ते पाहता गोपनीयतेचे रक्षण होईल असे वाटत नाही, त्यामुळे न्यायालयानेच आता यात हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्हॉटसअ‍ॅपला सांगितले की, तुमच्या कंपन्या दोन किंवा तीन लाख कोटी डॉलरच्या असतीलही पण लोकांना तुमच्या आर्थिक बाजूपेक्षा गोपनीयतेचे महत्त्व जास्त आहे. युरोपात विशेष माहिती संरक्षण कायदे आहेत, पण भारतात ते पुरेसे नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार व व्हॉटसअ‍ॅपला नोटिस जारी करून कर्मण्य सिंह सरीन यांनी २०१७ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर उत्तरे मागितली आहेत.
व्हॉटसअ‍ॅपची बाजू मांडताना वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, युरोपमध्ये माहिती सुरक्षेसाठी खास कायदे आहेत. जर संसदेने तसे कायदे केले तर व्हॉटसअ‍ॅप ते कायदे पाळेल यात शंका नाही.
न्या. ए. एस. बोपन्ना, न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांचा समावेश असलेल्या न्यायपीठाने सांगितले की, नागरिकांना व्हॉटसअ‍ॅप व्यक्तिगत माहितीची वापर करीत असल्याची दाट शंका असून त्यांची माहिती व संभाषणे इतरांना उपलब्ध केली जाऊ नयेत अशी अपेक्षा आहे.
केंद्राने सांगितले की, समाजमाध्यम उपयोजने वापरकर्त्यांची माहिती कुणाला देऊ शकत नाहीत ती सुरक्षित असते. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी असे म्हटले आहे की, वापरकर्त्यांचे दूरध्वनी क्रमांक व इतर माहिती नफेखोरीसाठी विकली जातो.
आक्षेप काय?
वरिष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना सांगितले की, व्हॉटसअ‍ॅप भारतात गोपनीयतेच्या बाबतीत कमी दर्जाचे निकष लागू करीत आहे. युरोपात मात्र माहिती संरक्षण कायदे कडक असून त्यांचे पालन केले जात आहे. आताच्या धोरणानुसार भारतात वापरकर्त्यांच्या माहितीचा वापर केला जात आहे.