चिनी लशीविरोधात ब्राझीलमध्ये जोरदार आंदोलन

लस बंधनकारक करण्याचा विचार…..

सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष करोना व्हायरसचा फैलाव रोखणाऱ्या लशीकडे लागले आहे. काही लशी या मानवी चाचणीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. करोनाची साथ रोखण्यासाठी लस महत्त्वाची आहे. पण लशीकरणाबद्दल वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. लस उपलब्ध झाली, तरी आपण लस टोचून घेणार नाही असे काहींचे मत आहे.

ब्राझीमलध्ये याच मुद्यावरुन रविवारी आंदोलन करण्यात आले. चिनी लस आणि लशीकरण बंधनकारक करण्याच्या विचारात असलेल्या साओ पावलोच्या राज्यपालांविरोधात रविवारी ब्राझीलमध्ये जोरदार आंदोलन करण्यात आले. सिनोव्हॅक ही चिनी औषध कंपनी ब्राझीलमध्ये तिसऱ्या टप्प्याची मानवी लस चाचणी करत आहे.

हे वाचले का?  इस्रायलचा पश्चिम किनारपट्टीवर हल्ला; नऊ ठार

सिनोव्हॅकची लस आणि लशीकरण बंधनकारक करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राज्यपालांविरोधात रविवारी साओ पावलोमध्ये ३०० जणांनी आंदोलन केले. ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष बोलसोनारो यांनी लशीकरण ऐच्छिक असल्याचे म्हटले आहे तर साओ पावलोच्या राज्यपालांची भूमिका बिलकुल त्या उलट आहे.

साओ पावलोमध्ये सिनोव्हॅकने बनवलेल्या लशीची तिसऱ्या फेजची चाचणी सुरु आहे. चीनकडून करोनावरील चार कोटी ६० लाख लशी विकत घेणार असल्याचे ब्राझीलने मागच्या महिन्यात जाहीर केले होते. या निर्णयाला ब्राझीलमधल्या राज्यापालांचे समर्थन होते. पण त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी उजव्या विचारसरणीचे बोलसोनारो यांनी ब्राझील लशी विकत घेणार नाही असे जाहीर केले.

हे वाचले का?  Russia Attack On Ukraine : रशियाचा युक्रेनवर पुन्हा क्षेपणास्र हल्ला, पोल्टावामधील लष्करी शिक्षण संस्थेला केलं लक्ष्य; ५० जणांचा मृत्यू, २७१ जखमी

‘भारत बायोटेक’च्या करोना लशीची मार्चनंतरच शक्यता

औषधे नियामक अधिकाऱ्यांनी आवश्यक परवानग्या दिल्यास भारत बायोटेक कंपनीची करोना प्रतिबंधक लस पुढील वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत येण्याची शक्यता आहे.

सध्या कंपनीच्या लशीच्या चाचण्या तिसऱ्या टप्प्यात असून त्या देशातील विविध शहरांमध्ये घेण्यात आल्या. कंपनीच्या कोव्हॅक्सिनची निर्मिती भारतीय वैद्यक संशोधन परिषद व राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्था यांच्या सहकार्याने करण्यात आली आहे. त्यात निष्क्रिय असलेला सार्स सीओव्ही २ म्हणजे करोना विषाणू वापरण्यात आला आहे. हा विषाणू आयसीएमआरच्या प्रयोगशाळेत वेगळा करण्यात आला होता.

हे वाचले का?  मोदी, बायडेन द्विपक्षीय चर्चा; हिंदप्रशांत सागरी प्रदेशासह जागतिक आणि प्रादेशिक मुद्दे उपस्थित