चौकशीत दोषी आढळलेल्या शाळा कारवाईविना

शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू नाशिक दौऱ्यावर असताना त्यांच्याकडे शहर परिसरातील बेकायदेशीर सुरू असलेल्या शाळांची माहिती देण्यात आली होती.

शिक्षण राज्यमंत्र्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष

नाशिक : शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू नाशिक दौऱ्यावर असताना त्यांच्याकडे शहर परिसरातील बेकायदेशीर सुरू असलेल्या शाळांची माहिती देण्यात आली होती. या तक्रारीची दखल घेत कडू यांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला २० शाळांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. काही शाळांची चौकशी झाली. परंतु, शिक्षण उपसंचालक यांनी याकडे लक्ष न दिल्याने स्कॉटिश इंग्लिश मीडियम शाळेत विद्यार्थ्यांला मारहाणसारखा गंभीर प्रकार घडल्याचा आरोप नाशिक पालक संघटनेचे नीलेश साळुंखे यांनी केला आहे.

हे वाचले का?  नाशिकात ATS ची कारवाई, दोन महिलांसह तीन बांगलादेशी अटकेत

 शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू  मागील वर्षी जुलैमध्ये नाशिक दौऱ्यावर असताना नाशिक शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात त्यांनी शिक्षण दरबार घेतला होता. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मवाळपणामुळे शहरातील खासगी शाळांची दादागिरी वाढली असून शाळांच्या बेकायदेशीर कारभाराला शिक्षण विभागाकडून पाठबळ मिळत असल्याचा आरोप पालकांकडून करण्यात आला होता. कडू यांनी पालकांच्या तक्रारी ऐकून घेत गंभीर तक्रारी असलेल्या नाशिक शहरातील २० प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांची तपासणी तसेच लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. 

जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (निरंतर) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीतील सदस्यांनी स्कॉटिश अकॅडमी, जेलरोड, नाशिक रोड या शाळेस भेट देत चौकशी केली. चौकशी अहवाल शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला आहे.  याविषयी साळुंखे यांनी माहिती दिली. बच्चू कडू यांच्याआदेशाने झालेल्या चौकशीत गंभीर बाबी निदर्शनास आल्यानंतरही शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून कोणतीही सक्षम कारवाई झालेली नाही. शिक्षण राज्यमंत्री यांच्या आदेशानुसार झालेल्या चौकशीत दोषी आढळलेल्या शाळांवर सात दिवसांत कारवाई करावी, अन्यथा पालकांच्या वतीने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात टाळे ठोकले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

हे वाचले का?  गणेशोत्सवात नाशिकमध्ये मध्यवर्ती रस्त्यांवर वाहतुकीचे निर्बंध – दुपारी तीन ते रात्री १२ वेळेत प्रवेश बंद

शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार २० शाळांची चौकशी करण्यात आली. त्याबाबत वरिष्ठ स्तरावर अहवाल देण्यात आला. शाळेची मान्यता रद्द करणे किंवा त्यावर कारवाईचे आदेश देणे वरिष्ठ स्तराच्या अखत्यारीत आहे. याबाबत कारवाई अपेक्षित आहे.

– डॉ. बी.  बी. चव्हाण (शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग)