महापालिकेच्या वतीने महिलांना द्यावयाचे प्रशिक्षण रखडले असून यात दीड लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट ठेवल्यामुळे अनेक महिला प्रशिक्षणापासून वंचित राहणार असल्याची तक्रार नगरसेविका समिना मेमन यांनी स्थायी समितीच्या सभेत केली.
स्थायी समिती सभेत तक्रार
नाशिक : महापालिकेच्या वतीने महिलांना द्यावयाचे प्रशिक्षण रखडले असून यात दीड लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट ठेवल्यामुळे अनेक महिला प्रशिक्षणापासून वंचित राहणार असल्याची तक्रार नगरसेविका समिना मेमन यांनी स्थायी समितीच्या सभेत केली. अटी-शर्ती शिथिल न केल्यास आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला. प्रलंबित प्रक्रिया पूर्ण करून महिला प्रशिक्षणास तातडीने सुरुवात करण्याचे निर्देश स्थायी सभापती गणेश गीते यांनी दिले आहेत स्थायी समितीची मुदत संपुष्टात येण्यास अवघ्या काही दिवसांचा कालावधी आहे. या पार्श्वभूमीवर, शुक्रवारी सकाळी सभापती गीते यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. या वेळी चर्चेविना विषयपत्रिकेतील सर्व विषय मंजूर करण्यात आले. यात विविध वाहतूक बेटे आणि रस्ता दुभाजकांचे प्रायोजक तत्त्वावर सुशोभीकरण करण्याचा समावेश आहे. या वेळी समिना मेमन यांनी स्वयंरोजगारासाठी शहरातील महिलांना द्यावयाचा प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम तीन महिन्यांपासून रखडल्याकडे लक्ष वेधले. विधवा महिला व कुटुंबाचे दीड लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना या प्रशिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. १२ हजार महिलांना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन आहे. सर्वसाधारण सभेत अटी-शर्ती शिथिल करण्याचे निश्चित झाले होते. ठरावानुसार प्रशासनाने कार्यवाही केली नसल्याची शंका त्यांनी उपस्थित केली. त्यामुळे निश्चित झाल्यानुसार पुरेशा महिलांना प्रशिक्षण मिळणार नाही. सरसकट सर्व इच्छुक महिलांना प्रशिक्षण मिळायला हवे. त्यासाठी कुठलीही अट नको. महिला प्रशिक्षणापासून वंचित राहिल्यास आंदोलनाचा इशारा मेमन यांनी दिला.
यावर उपायुक्त अर्चना तांबे यांनी स्पष्टीकरण दिले. निविदा समितीच्या मान्यतेनुसार प्रक्रिया राबविली गेली. याबाबत प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी झाली असून प्रलंबित प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरच प्रशिक्षणास सुरुवात केली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले. स्थायी सभापती गीते यांनी मंगळवारी स्थायी समितीची पुन्हा बैठक होणार आहे. तोपर्यंत हे काम सुरू झाले पाहिजे, असे सूचित केले.
मुदत संपण्याआधीची धडपड
स्थायी समितीची मुदत संपुष्टात येत असल्याने प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी सदस्यांचा आटापिटा होत आहे. प्रशासन घंटागाडीसह विकासकामांचे प्रस्ताव लवकर सादर करीत नसल्याचा आरोप राहुल दिवे यांनी केला. आचारसंहितेआधी कामाचे आदेश निघून ते सुरू न झाल्यास ती कामे करता येणार नाही. विहित मुदतीत स्थायी समितीच्या चार सभा घ्याव्यात, सर्वसाधारण सभा बोलाविण्यासाठी स्थायी समितीने पत्र द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.