तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली वीर-झनकर यांना लाचप्रकरणी निलंबित करण्यात आले आहे.
मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षके तर संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा
नाशिक : दोन महिन्यांपासून आधी शिक्षणाधिकारी नंतर वेतनपथक अधीक्षक यांच्या बेजबाबदारपणामुळे जिल्ह्य़ातील १० हजारांहून अधिक शिक्षक आणि शिक्षके तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. वेतनपथक आपली प्रलंबित कामे मुख्याध्यापक, कारकू न यांच्यावर लादत असून अडवणूक करत आहे. शिक्षकांचे वेतन रखडल्याने मुख्याध्यापक शिक्षक, शिक्षके तर संघटनेच्या वतीने आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे
तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली वीर-झनकर यांना लाचप्रकरणी निलंबित करण्यात आले आहे. या घडामोडींमुळे जिल्ह्य़ातील १८ हजार शिक्षकांचे वेतन रखडले. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी शिक्षकांचे पगार करण्याची सूचना दिल्यानंतर रिक्त असलेल्या शिक्षणाधिकारी पदावर दोन आठवडय़ानंतर उपसंचालक कार्यालयातील साहाय्यक उपसंचालक पुष्पलता पाटील यांची प्रभारी शिक्षणाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
त्यांनी वेतनसंदर्भात आवश्यक कारवाई के ली. मात्र तेथून पुढील प्रवास वेतनपथकाने रखडवला. वेतनपथक कार्यालयाने २०१४ पासून शिक्षकांना भविष्य निर्वाह निधीच्या पावत्या दिलेल्या नाहीत. या पावत्या तयार करण्यासंदर्भातील माहिती देण्याचे काम मुख्याध्यापकांवर लादण्यात आले. ज्या शाळांनी या संदर्भात माहिती पत्र दिले नाही. त्या शाळेचे वेतन थांबविले आहे. शासनाचा तसा कु ठलाही निर्णय नसताना पगार थांबवून कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्यात आले असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
ज्यांच्याकडून माहिती दिली जाते. त्यात काही त्रुटी आढळल्या तर त्यांच्याशी अरेरावीची भाषा के ली जात आहे. कागदपत्र, दस्तावेज ताब्यात घेतला जात आहे. यामुळे काम थांबते. दुसरीकडे, सर्व प्रकारच्या कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावरच तुमची पावती तयार होईल, असे निर्देश होते. त्यामुळे बऱ्याच अडचणींना सामोरे जाऊनही कामकाज पूर्ण न झाल्याने अनेक शाळांच्या पावत्या तयार झाल्या नाहीत. वेतनपथकाच्या या बेजबाबदार वागण्याविरोधात जिल्ह्य़ातील शिक्षक तसेच शिक्षके तर कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. सणासुदीचा काळ असतानाही अद्याप वेतन नाही. हे काम रखडल्यामुळे दोन महिन्यांचे वेतनही रखडले. परिणामी बँकांचे हप्ते, दवाखाने, शैक्षणिक खर्च लांबणीवर पडणार आहेत. पगार लवकर न झाल्यास संघटनेच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
वेतनपथक कार्यालयास कोणत्याही शाळेचा पगार अडविण्याचा अधिकार नाही. तरीही भविष्यनिर्वाह निधीचे कारण सांगून अनेक शाळांचे पगार वेतनपथक अधीक्षकांनी रखडविले आहे. हे नियमाला धरून नाही. सर्व शाळांचे पगार त्वरित करण्यात यावे, अन्यथा शिक्षक भारती आणि समविचारी संघटनांच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल.
– साहेबराव कुटे (जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक भारती संघटना)