देशात कार्यरत असणाऱ्या सर्व समाजमाध्यम कंपन्यांसाठी फेब्रुवारीमध्ये नवे नियम लागू करण्यात आले.
केंद्राचा कठोर पवित्रा; नियमांचे हेतूत: पालन न केल्याचा आरोप
नवी दिल्ली : नव्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांचे पालन न केल्याने ट्विटरला केंद्र सरकारच्या रोषाला सामोरे जावे लागले आहे. ‘‘व्यक्तिस्वातंत्र्याचा ध्वजवाहक म्हणून वावरणाऱ्या ट्विटरला भारतात नियमानुसार कार्यरत राहण्याच्या अनेक संधी दिल्या. मात्र कंपनीने मार्गदर्शक सूचना अव्हेरल्या. आता ट्विटरला कायद्यानुसार संरक्षण मिळवण्याचा अधिकार उरलेला नाही,’’ असा सज्जड इशारा केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी दिला. या आक्रमक पवित्र्यामुळे केंद्र सरकारने ट्विटरविरोधातील लढाई आणखी तीव्र केल्याचे स्पष्ट झाले.
देशात कार्यरत असणाऱ्या सर्व समाजमाध्यम कंपन्यांसाठी फेब्रुवारीमध्ये नवे नियम लागू करण्यात आले. त्यासंदर्भात केंद्राने अधिसूचनाही काढली होती. या नियमांचे पालन करण्यासाठी कंपन्यांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली. ती संपुष्टात आल्यानंतर २६ मे रोजी या नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली. ट्विटरने या नियमांची पूर्तता केली नसल्याने ट्विटरचा ‘मध्यस्थ’ हा दर्जा रद्द झाल्याचे मानले जाते.
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ट्विटर विरोधातील भूमिका स्पष्ट करताना उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये एका मुस्लीम वृद्धाला झालेल्या मारहाणीचा उल्लेख केला. अंतर्गत वादातून मुस्लीम व्यक्तीला मारहाण झाली होती, मात्र त्याला धार्मिक रंग दिला गेला. या संदर्भातील ट्वीटबाबत कंपनीने कोणताही हस्तक्षेप केला नाही. वास्तविक, हे ट्वीट ‘फेरफार’ केलेला मजकूर मानले जायला हवे होते. ट्विटर दुजाभाव करते, काही ट्वीटला ‘फेरफार’ ठरवले जाते, काही ट्वीट मात्र तसेच ठेवले जातात, असा आरोप प्रसाद यांनी केला. भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी काँग्रेसच्या कथित ‘टूलकिट’चा मजकूर ट्वीट केला होता. त्यावर ट्विटरने ‘फेरफार केलेला मजकूर’ असा शिक्का मारला होता. त्यावरून दिल्ली पोलिसांनी ट्विटरला नोटीसही बजावली होती. या प्रकरणानंतर ट्विटर व केंद्र सरकार यांच्यातील वाद तीव्र झाला.
भारताच्या भौगोलिक स्थितीनुसार तेथील संस्कृतीही बदलते. समाजमाध्यमांवरील छोट्या ठिणगीचे प्रचंड आगीत रूपांतर होण्याचा धोका असतो. अनेकदा बनावट वृत्त प्रसारित होत असतात, त्यांना रोखणे हे नव्या नियमांचा एक भाग आहे. मात्र ट्विटरने या नियमांचे पालन केलेले नाही. ट्विटर कंपनी स्वत:ला व्यक्तिस्वातंत्र्याचा ध्वजवाहक मानत असेल तर, मार्गदर्शक सूचना जाणीवपूर्वक का अव्हेरल्या जातात, असा प्रश्न प्रसाद यांनी उपस्थित केला. नव्या नियमानुसार, प्रत्येक समाजमाध्यम कंपनीने तक्रार निवारण अधिकारी नेमणे अनिवार्य आहे. ट्विटरने हंगामी अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले असले तरी अजूनही अधिकाऱ्याची नियुक्ती झालेली नाही, असे केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
कायद्याचे राज्य हाच भारतीय समाजाचा पाया असून औषध कंपनी असो वा समाजमाध्यम कंपनी भारतातील नियमांचे प्रत्येक कंपनीला पालन करावे लागेल. संविधानानुसार व्यक्तिस्वातंत्र्याची हमी देण्यात आली असून त्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. पण इथल्या कायद्याचे पालन न करता, आपण व्यक्तिस्वातंत्र्याचे ध्वजवाहक आहोत असे दाखवण्याचा परदेशी कंपनी प्रयत्न करत असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही, असाही इशारा प्रसाद यांनी दिला.
‘मध्यस्थ’ दर्जा म्हणजे…
माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील अनुच्छेद ७९ नुसार ट्विटरसह गूगल, यूट्यूब, व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्राम या समाजमाध्यम कंपन्यांना ‘मध्यस्थ’ म्हणून कायदेशीर संरक्षण दिले जाते. ट्विटर ही कंपनी माहितीची देवाणघेवाण करणारी ‘मध्यस्थ’ असून, कंपनीच्या व्यासपीठावर प्रसिद्ध होणाऱ्या मजकुरासाठी ट्विटरला जबाबदार धरले जात नव्हते. मात्र नव्या नियमांचे पालन न केल्याने हे संरक्षण २५ मे रोजी संपुष्टात आले. मात्र या संदर्भात केंद्र सरकारने स्वतंत्र आदेश काढलेला नाही. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी ट्विटरसंदर्भातील भूमिका स्पष्ट करतानाही ‘मध्यस्थ’चा मुद्दा गुलदस्त्यात ठेवला.
उत्तर प्रदेशात ट्विटरवर गुन्हा
गाझियाबाद : माहिती-तंत्रज्ञान नियमांचे पालन न केल्याने भारतातील कायदेशीर सुरक्षितता गमावलेल्या ट्विटरविरोधात उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. धार्मिक भावना भडकावल्याच्या आरोपावरून ट्विटरसह काही पत्रकार आणि काँगे्रस नेत्यांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला. एका मुस्लीम वृद्धाला मारहाण झाल्याबाबतची दिशाभूल करणारी ध्वनिचित्रफीत, मजकूर हटवला नसल्याने ‘एफआयआर’मध्ये ट्विटरचाही समावेश आहे.