राज्यातील करोना रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने मुखपट्टीची सक्ती पुन्हा करावी, अशी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांकडून करण्यात येत आहे.
मुंबई : मुखपट्टी वापराची सक्ती करावी, अशी सूचना तज्ञ समितीने केली असली तरी राज्यात अजून तरी मुखपट्टी वापराची सक्ती करायची नाही, अशी भूमिका मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आली.
राज्यात तूर्तास मुखपट्टी वापराची सक्ती करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला नसल्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. जूनमध्ये करोनाच्या चौथ्या लाटेची शक्यता गृहीत धरुन लसीकरण वाढविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरोग्य विभागाला दिल्या.
राज्यातील करोना रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने मुखपट्टीची सक्ती पुन्हा करावी, अशी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांकडून करण्यात येत आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटकसह काही राज्यांमध्ये मुखपट्टी वापराची सक्ती पुन्हा करण्यात आली. महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारे सक्ती करावी, असा सूर आहे. करोना कृती दलाने गर्दीच्या ठिकाणी, सिनेमागृहे किंवा बंदिस्त सभागृहांमध्ये मुखपट्टी सक्ती करावी, शिफारस केली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करोना परिस्थितीबाबत चर्चा करण्यात आली. अलीकडेच मुखपट्टी सक्तीचे बंधन मागे घेण्यात आले. पुन्हा सक्ती केल्यास त्याची नागरिकांमध्ये प्रतक्रिया उमटेल. यामुळेच रुग्णसंख्येत वाढ झाल्यास मुखपट्टीसक्तीबाबत विचार केला जाईल, असे सांगण्यात आले.
आरोग्य तज्ञांनी व संशोधकांनी करोनाच्या चौथ्या लाटेची शक्यता वर्तविली आहे. राज्यात सध्या करोना रुग्णसंख्या नियंत्रणात असल्याने भीतीचे कोणतेही कारण नाही. अन्य देश व राज्यातील करोना परिस्थती लक्षात घेता गर्दीच्या ठिकाणी मुखपट्टी वापराची सक्ती पुन्हा लागू करण्याची सूचना डॉक्टरांच्या कृती गटाने राज्य सरकारला केली आहे. पण राज्य सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर बुधवारी झालेल्या बैठकीतील मुद्दय़ांची माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली.
पोलिसांना घरासाठी अग्रिम योजनेतून कर्ज
मुंबई : राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी, अंमलदार यांना पूर्वीप्रमाणेच शासकीय घरबांधणी अग्रिम योजनेतून घरासाठी आगाऊ रक्कम देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
घरबांधणी अग्रिमाकरिता खासगी बँकांकडून कर्ज घेण्याची व्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांच्यामार्फत राबविण्याचा निर्णय १० एप्रिल २०१७ रोजी घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यातील ५०१७ पोलीस अधिकारी, अंमलदार यांना मे २०१९ पर्यंत ९१५ कोटी ४१ लाख रुपये अग्रिमाच्या स्वरूपात वितरित करण्यात आलेले आहेत.
सध्या खासगी बँकांमार्फत असलेल्या या कर्ज योजनेमध्ये व्याजाच्या तफावतीची रक्कम जास्त असल्याने त्याचा शासनावर आर्थिक भार पडत आहे. तसेच या बॅंकांकडून कर्जव्यवस्था होत नसल्यामुळे ही योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र यापूर्वीच कर्जवाटप करण्यात आलेल्या ५०१७ अर्जाच्या अनुषंगाने किमान त्यांचा कर्ज परतावा पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या कर्जाच्या व्याजावरील फरकाची शासनाकडून देय असणाऱ्या रकमेची तरतूद करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
या अग्रिमासाठी आतापर्यंत आलेल्या ३७०७ अर्जदारांना तसेच यापुढील नवीन अर्जदारांसाठी पूर्वीप्रमाणेच म्हणजे शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रिम योजनेंतर्गत अग्रिम उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.