दिल्ली सरकारला कोणतेही कार्यकारी कामकाज करण्यापूर्वी लेफ्टनंट गव्हर्नरची परवानगी घेणे बंधनकारक
दिल्लीतील लेफ्टनंट गव्हर्नरला जास्त अधिकार देण्याची तरतुद असलेले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (संशोधन) विधेयक, २०२१ ला लोकसभेने सोमवारी मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारने १५ मार्च रोजी संसदेच्या खालच्या सभागृहात हे विधेयक मांडले होते.
या विधेयकाअंतर्गत दिल्ली सरकारला कोणतेही कार्यकारी कामकाज करण्यापूर्वी लेफ्टनंट गव्हर्नरची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. विधेयकात असेही म्हटले आहे की, विधानसभेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या संदर्भात दिल्लीतील सरकार लेफ्टनंट गव्हर्नरचा सल्ला घेईल
दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी हा कायदा संमत झाल्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि हा दिल्लीतील जनतेचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे. ट्विटरवर बोलताना त्यांनी लिहिले की, “विधेयक प्रभावीपणे लोकांनी निवडून दिलेल्यांकडून अधिकार काढून घेत आहे आणि पराभूत झालेल्यांना दिल्लीतील लोकांवर सत्ता करण्याचा अधिकार देत आहे. भाजपने जनतेची फसवणूक केली आहे. ”
केजरीवाल यांनी यापूर्वीही या विधेयकाद्वारे भाजपाप्रणीत केंद्र सरकारवर दिल्लीच्या राज्य सरकारची शक्ती कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप केला होता. विरोधी पक्ष काँग्रेसनेही या विधेयकावर टीका केली. दिल्ली कॉंग्रेसचे अध्यक्ष अनिल कुमार यांनी १६ मार्च रोजी सांगितले की, दिल्ली सरकारची भूमिका लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या हातातील बाहुलं अशी होईल.
तृणमूल कॉंग्रेस (टीएमसी) ची प्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही एनसीटी विधेयकाला विरोध करणा leaders्या नेत्यांच्या पॅकमध्ये सामील केले होते. १ March मार्च रोजी दिल्लीच्या आपल्या समकक्षांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात, बॅनर्जी यांनी या विधेयकाच्या विरोधाबद्दल केजरीवाल यांना पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आणि म्हटले आहे की केंद्राचे हे पाऊल “कुटिल, लोकशाहीविरोधी आणि घटनाविरोधी” आहे.
केंद्र आणि दिल्ली यांच्यात अधिक चांगले समन्वय सुनिश्चित करेल असे सांगून या भारतीय जनता पार्टीने विधेयकाचे समर्थन केले आहे. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदर्श गुप्ता यांनी गेल्या आठवड्यात या विधेयकामुळे अस्तित्त्वात असलेला गोंधळ दूर होईल आणि राजधानीत वेगवान विकास होईल, असे वृत्तसंस्था पीटीआयला सांगितले.