भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायद्यानुसार ७ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी न्यायवैद्याकीय (फॉरेन्सिक) पुराव्यांचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.
मुंबई : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायद्यानुसार ७ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी न्यायवैद्याकीय (फॉरेन्सिक) पुराव्यांचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. या सुधारणांचा एक प्रमुख भाग असलेली फिरते न्यायवैद्याक वाहन (मोबाइल फॉरेन्सिक व्हॅन)ची सुविधा निर्माण करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य असून लवकरच राज्यभरात २५९ ठिकाणी ही सुविधा उपलब्ध केली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या फिरत्या न्यायवैद्याक गाड्यांचे लोकार्पण करण्यात आले. राज्यमंत्री गृह (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते.
राज्यात एकूण २५९ फिरत्या न्यायवैद्याक गाड्या सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी २१ पूर्णपणे सुसज्ज गाड्या कार्यरत करण्यात आल्या आहेत. ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून क्राइम सीन अॅप्लिकेशन गुन्हे स्थळावर तपासणी करणार आहे. यामध्ये पुरावे संग्रहित करून बारकोडद्वारे सुरक्षित करण्यात येणार आहेत.
गुन्ह्यांच्या उलगडा करण्यामध्ये साहाय्य पुरविण्यासाठी पुरावे गोळा करणे व विश्लेषण करण्यासाठी या गाडया उपयुक्त ठरणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
वाहनांची वैशिष्ट्ये
● या गाड्यांमध्ये रक्त, डीएनए संग्रहण आणि बलात्कारासारख्या गुन्ह्यात आवश्यक पुरावे गोळा करता येणार आहेत.
● वैज्ञानिक तज्ज्ञ व साहाय्यक कर्मचारी गाडीत असतील. तसेच स्फोटक पदार्थ तपासणी, सायबर गुन्ह्यांमध्ये तपासणीसाठी विशेष साधणे उपलब्ध असणार आहेत.
● या गाड्या सीसीटीव्हीने सज्ज असून पोलीस यंत्रणेशी जोडलेल्या असतील. त्यामुळे संबंधित पोलीस स्टेशनला संबंधित गुन्ह्याकामी गोळा केलेल्या पुराव्यांची माहिती देता येणे शक्य होणार आहे. यामुळे पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि अचूक बनणार आहे.
● पुरावे नष्ट, पुराव्यांशी छेडछाड करणाऱ्या आरोपींना शिक्षेपासून आता कुणीही वाचवू शकणार नाही. त्यामुळे गुन्हेगारांवर वचक बसणार असून गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढणार आहे.