धनगर आरक्षणासंदर्भात नेमलेल्या ‘सुधाकर शिंदे समिती’ने सात राज्यांतील आरक्षण प्रक्रियेचा अभ्यास अहवाल राज्य शासनाला सोमवारी सुपूर्द केला.
मुंबई : धनगर आरक्षणासंदर्भात नेमलेल्या ‘सुधाकर शिंदे समिती’ने सात राज्यांतील आरक्षण प्रक्रियेचा अभ्यास अहवाल राज्य शासनाला सोमवारी सुपूर्द केला. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण देण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढला आहे. दुसऱ्या बाजूला छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जारी झालेली ‘धनगड’ प्रमाणपत्रे आदिवासी विभागाच्या जात पडताळणी समितीने रद्द केली आहेत. या पार्श्वभूमीवर सकल धनगर समाजाचे शेकडो कार्यकर्ते उद्या होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या ठिकाणी आदिवासी आरक्षणाच्या मागणीसाठी धडकणार आहेत.
भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी सुधाकर शिंदे यांनी ‘इतर मागास बहुजन कल्याण विभागा’च्या सचिव वनिता वेद सिंघल यांच्याकडे अभ्यास अहवाल सादर केला. अनुसूचित यादीत समावेश नसलेल्या जातींना अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे किंवा इतर लाभ देताना इतर राज्यांनी कोणती प्रकिया अवलंबली याचा अभ्यास या अहवालात आहे. महायुती सरकारने सप्टेंबरमध्ये त्यासंदर्भात शिंदे समिती नेमली होती. समितीने सात राज्यांचे दौरा करून अभ्यास अहवाल तयार केला आहे. समितीमधील काही सदस्यांनी पूर्वीच वैयक्तिक अहवाल शासनाला सुपूर्द केले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात खिल्लारे कुटुंबातील सहा सदस्यांनी धनगड जमातीची प्रमाणपत्रे मिळवली होती. ही प्रमाणपत्रे बोगस असून ती रद्द करावीत, अशी धनगर समाजाच्या आंदोलकांची मागणी होती. मात्र जात पडताळणी समितीला जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे अधिकार नसतात. अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर तसे अधिकार देण्यात आले आणि आज धनगड प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. धनगड जमातीची प्रमाणपत्रे काहींनी मिळवल्याने उच्च न्यायालयात आदिवासी आरक्षणासंदर्भातल्या खटल्यात पराभव झाला, असा धनगर आंदोलकांचा आरोप आहे.
राज्यात आंदोलन सुरू
आदिवासी आरक्षणाच्या मागणीसाठी सकल धनगर समाजाचे राज्यात २२ दिवस आंदोलन सुरू आहे. शिंदे समितीचा अहवाल आणि धनगड प्रमाणपत्रे रद्द झाल्यामुळे आम्हाला आदिवासी आरक्षण मिळण्यातील अडथळा दूर झाला आहे. त्यामुळे आता महायुती सरकारने उद्या होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तसा शासन निर्णय घ्यावा, अशी सकल धनगर समाजाच्या आंदोलनाचे समन्वयक बिरु कोळेकर यांनी मागणी केली आहे.
उद्या होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या ठिकाणी सकल धनगर समजाचे शेकडो कार्यकर्ते नवी मुंबईतून पदयात्रा करत महायुती सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी धडकणार आहेत.
आदिवासी आमदारांचा इशारा
शासन निर्णय काढून धनगर समाजाला आदिवासींचे आरक्षण देऊ, असे लिखित आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १५ दिवसांपूर्वी दिले होते. त्याची पूर्तता आचारसंहिता लागण्यापूर्वी करावी, अशी धनगर समाजाची मागणी आहे. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या दृष्टीने महायुती सरकारने पावले टाकली आहेत. यामुळेच आदिवासी समाजात त्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटली आहे. महायुती सरकारने आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याची किंमत महायुतीला चुकवावी लागेल, असा इशारा आदिवासी आमदारांनी दिला आहे.