मुंबई उच्च न्यायालयात धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात आजच न्यायमूर्तींनी ८, ११ व १५ डिसेंबरला सुनावणी ठेवली आहे.
कराड : धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील महायुतीचे सरकार प्रयत्नशील असून, बिहार, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश सरकारने त्यांच्या अधिकारात अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांसाठी काढलेल्या अद्यादेशाचा अभ्यास करण्यासाठी शासकीय अधिकारी व धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ या राज्यांच्या दौऱ्यावर जाणार असल्याचे धनगर समाजाचे नेते, आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सांगितले.
धनगर समाजाला अनुसूचित जाती-जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी कराड तहसील कार्यालयासमोर १४ दिवसांपासून आंदोलन करणारे जयप्रकाश हुलवान यांना आमदार पडळकर यांच्या हस्ते सरबत देऊन हे उपोषण विसर्जित करण्यात आले. भाऊसाहेब ढेबे यांच्यासह तहसीलदार विजय पवार, पोलीस निरीक्षक प्रदीप सूर्यवंशी यांच्यासह धनगर समाज बांधव या वेळी उपस्थित होते.
आमदार पडळकर म्हणाले, कि धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. अनुसूचित जाती- जमातीच्या बाबतीत बिहार, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश सरकारने त्यांच्या अधिकारात काढलेले काही अध्यादेश हे आम्ही राज्य सरकारकडे दिलेत. त्याची अधिक माहिती घेण्याबरोबरच अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने शासकीय अधिकारी आणि धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ या राज्यांमध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिष्टमंडळात कोण असेल हे येत्या दोनच दिवसात निश्चित होईल असे आमदार पडळकर यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी साताऱ्यात आजच धनगर बांधवांच्या प्रश्नासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. धनगर समाजाचे शिष्टमंडळही या वेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील धनगर बांधवांना अनुसूचित जाती-जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, अशी आपली मनस्वी तीव्र भावना असल्याचे आश्वासक प्रतिपादन आमदार पडळकर यांनी काढले. मुंबई उच्च न्यायालयात धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात आजच न्यायमूर्तींनी ८, ११ व १५ डिसेंबरला सुनावणी ठेवली आहे. न्यायालयात धनगर समाजाच्या बाजूने सरकारने तीन ॲफेडेव्हिट दाखल केली आहेत. न्यायालय आपली बाजू घेईल अशी आशा असल्याचे पडळकर म्हणाले.