चालू आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) रोखे बाजारातून २२ हजार कोटींचे कर्ज घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
मुंबई : चालू आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) रोखे बाजारातून २२ हजार कोटींचे कर्ज घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांतील कर्जाची रक्कम ६७ हजार कोटींवर गेली आहे. त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत राज्यावरील कर्जभार यंदा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
चालू आर्थिक वर्षांच्या तिमाहीत राज्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाची आकडेवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेने जाहीर केली आहे. या तिमाहीत विविध राज्यांकडून एकूण २ लाख ३७ हजार कोटींचे कर्ज रोखे बाजारातून उभे करण्यात येणार आहे. यात सर्वाधिक कर्ज उत्तर प्रदेश (३१ हजार ५०० कोटी) घेणार असून त्याखालोखाल कर्नाटकचा (३० हजार कोटी) क्रमांक आहे. महाराष्ट्र सरकारने २२ हजार कोटी कर्ज घेण्याची मागणी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे नोंदविली होती. अर्थसंकल्पातील तरतुदींसाठी हे कर्ज वापरण्यात येते. अर्थसंकल्प तयार करतानाच या कर्जाचा विचार करूनच नियोजन केले जाते.
राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दोन तिमाहींमध्ये मिळून एकूण ४५ हजार कोटींचे कर्ज घेतले आहे. त्यात तिसऱ्या तिमाहीतील २२ हजार कोटींची भर पडून कर्जभार ६७ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. गत आर्थिक वर्षांत राज्य सरकारने एकूण ७२ हजार कोटी रुपये कर्ज घेतले होते. त्या तुलनेत यंदा तिसऱ्या तिमाहीतच ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक कर्ज राज्य सरकार उभारणार आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस एकूण कर्जात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.
चालू आर्थिक वर्षांअखेर राज्यावरील कर्जाचा बोजा सात लाख कोटींच्या वर जाण्याचा अंदाज आहे. कर्जाचा बोजा वाढला असला तरी स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या हे प्रमाण १८.२३ टक्के आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने २५ टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंत कर्ज घेण्यास मुभा दिल्याने राज्याचे कर्जाचे प्रमाण आटोक्यात असल्याचे उच्च पदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कर्नाटकने गेल्या आर्थिक वर्षांत ३६ हजार कोटींचे कर्ज उभे केले होते. यंदा तिसऱ्या तिमहीअखेर ४९ हजार कोटींचे कर्ज होणार आहे. राजस्थानमधील कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे.
राज्याला आर्थिक वर्षांत १ लाख २० हजार कोटींपर्यंत कर्ज उभारण्याची मुभा आहे. तरीही राज्य सरकार ८० हजार कोटींच्या आसपास कर्ज उभारते. कर्जाचे प्रमाण आटोक्यात आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था आता सुस्थितीत आहे. – नितीन करीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)