केंद्र सरकारच्या नवीन डिजिटल नियमावलीबाबत सुंदर पिचाई यांनी त्यांची भुमिका स्पष्ट केली
केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन डिजिटल नियमावलीवरून व्हॉट्सअ‍ॅप आणि केंद्र सरकार यांच्यात न्यायालयात वाद सुरू आहेत. व्हॉट्सअ‍ॅपने नवीन नियमांना विरोध केला आहे. राजकीय वर्तुळात देखील याचे परिणाम उमटत आहेत. एकंदरीत या नवीन नियमांवरून सोशल मिडीया कंपन्यांमध्ये घमासान सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन डिजिटल नियमावलीबाबत Google चे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी त्यांची भुमिका स्पष्ट केली आहे.
सुंदर पिचाई यांनी आज (गुरुवार) आपली भुमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, कंपनी स्थानिक कायद्यांचे पालन करण्यास आणि सरकारांशी रचनात्मकपणे जोडले जाण्यास वचनबद्ध आहे. वेगाने विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार नियामक चौकटी तयार करत असतात.
पिचाई यांनी एशिया पॅसिफिक विभागातील निवडक पत्रकारांसह व्हर्च्युअल परिषद घेतली. ते म्हणाले, “आम्ही प्रत्येक देशात नेहमीच स्थानिक कायद्यांचा आदर करतो आणि आम्ही रचनात्मकपणे कार्य करतो. आमच्याकडे स्पष्ट पारदर्शकता अहवाल आहे, जेव्हा आम्ही सरकारी नियमांचे पालन करतो तेव्हा आम्ही आमच्या पारदर्शकता अहवालात त्याचा उल्लेख करतो”
पिचाई म्हणाले, “स्वतंत्र आणि मुक्त इंटरनेट ही “मूलभूत गोष्ट” आहे आणि याची भारतात पूर्वीपासून परंपरा आहे. एक कंपनी म्हणून आम्हाला मुक्त इंटरनेटचे मूल्य आणि फायदे याबद्दल स्पष्टपणे माहिती आहे आणि आम्ही त्याचा पुरस्कार देखील करतो. आम्ही जगभरातील नियामकांशी सर्जनशीलपणे जोडल्या जात असतो.”
सरकारच्या नियमांच्या विरोधात इन्स्टंट मेसेजिंग अ‍ॅप असणाऱ्या व्हॉट्सअ‍ॅपनं न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे. नव्या धोरणांमुळे युझर्सच्या गोपनीयतेवर होणाऱ्या परिणामांचा हवाला व्हॉट्सअ‍ॅपने आपल्या अर्जामध्ये न्यायालयासमोर मांडलाय. नवीन नियमावलीविरोधात व्हॉट्सअ‍ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. भारत सरकारचे नवीन नियम युझर्सच्या गोपनीयतेची सुरक्षा खंडित करण्यास भाग पाडतील, असा दावा व्हॉट्सअ‍ॅपनं केला आहे.
सरकारने नवीन डिजिटल नियमांचा पूर्ण निष्ठेने बचाव करत बुधवारी असे सांगितले की, ते गोपनीयतेच्या अधिकाराचा आदर करते आणि नवीन आयटी नियमांनुसार ओळखल्या गेलेल्या संदेशांचे मूळ स्त्रोत सांगण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप सारख्या अ‍ॅपला विचारणे म्हणजे गोपनीयतेचे उल्लंघन नाही. यासह सरकारने नवीन नियमांबाबत सोशल मीडिया कंपन्यांकडून अनुपालन अहवाल मागविला आहे.