रस्त्यावरील वाहतूक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रेडियम रिफ्लेक्टर वाहनांना लावले जाते.
संपावर जाण्याचा वाहतूकदार संघटनेचा इशारा
नाशिक : रस्त्यावरील वाहतूक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रेडियम रिफ्लेक्टर वाहनांना लावले जाते. पूर्वी यासाठी एका वाहनास १८०० रुपये खर्च येत होता. आता तो साडेसहा हजारहून अधिकवर पोहोचला आहे. जुने रिफ्लेक्टर काढून नव्या रिफ्लेक्टरचा भरुदड वाहतूकदारांवर टाकला जात आहे. यासाठी केलेली चारपट दरवाढ म्हणजे निव्वळ लूट करण्याचा प्रयत्न असल्याची तक्रार नाशिक जिल्हा वाहतूकदार संघटनेने केली आहे. शासनाच्या अन्यायकारक धोरणामुळे वाहतूकदारांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. उपरोक्त निकषात सकारात्मक बदल न केल्यास संपावर जाण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
याबाबत वाहतूकदार संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र फड आणि कार्याध्यक्ष पी. एम. सैनी यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब, राज्याचे परिवहन आयुक्त
डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्याकडे निवेदन दिले. माल वाहतुकीच्या वाहनांचे पासिंग करताना वाहतूक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने रेडियम रिफ्लेक्टर लावले जातात. हे रिफ्लेक्टर लावण्यासाठी पूर्वी एका गाडीला किमान १८०० रुपये खर्च येत होता. यासाठी एका कंपनीकडे कंत्राट देण्यात आले होते.
मात्र आता शासनाने या कंपनीचे कंत्राट रद्द करून दुसऱ्या कंपनीला कंत्राट दिले. पूर्वी गाडय़ांवर लावलेले रेडियम रिफ्लेक्टर हटविण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार नव्याने रेडियम रिफ्लेक्टर गाडय़ांवर लावण्यासाठी सुमारे साडेसहा हजारहून अधिक खर्च येत असल्याकडे फड, सैनी यांनी लक्ष वेधले. केंद्र, राज्य सरकार वेगवेगळ्या योजना आणते. याबाबत कुठलीही पूर्वकल्पना वाहतूकदारांना दिली जात नाही. याबाबत वाहतूकदार संघटनेच्या वतीने अनेकदा निवेदन देण्यात आले. मात्र त्यावर कुठलीही कार्यवाही केली जात नाही. वाहतूकदारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. देशोधडीला लागलेल्या वाहतूक व्यवसायाला वाचविण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. उलट अनेक अडचणी त्यांच्यासमोर उभ्या केल्या जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. शासनाने वाहतूकदारांचा अंत पाहू नये अन्यथा संपावर जाण्याशिवाय कुठलाही पर्याय नसल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
जुने रिफ्लेक्टर काढण्याचे आदेश अनाकलनीय
जुने रिफ्लेक्टर ठेवायचे असल्यास त्यास प्रमाणपत्र मागितले जाते. मुळात ते प्रमाणपत्र अगोदर जमा करून घेतलेले असते. जुने रिफ्लेक्टर काढण्याचे आदेश अनाकलनीय आहेत. नव्या रिफ्लेक्टरसाठी चारपट दरवाढ केली गेली. वाहतूकदारांची लूट करण्याचा प्रयत्न केंद्र, राज्य शासन आरटीओच्या माध्यमातून करत आहे का, असा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला.