अलीकडच्या काळात ही पदे सर्वसामान्यांना खुली केल्यामुळे शिक्षकांचे अधिकारी बनण्याचे स्वप्न भंगले होते. शिवाय शिक्षण क्षेत्राशी अधिकाऱ्यांचा संबंध न आल्यामुळे त्याचा शैक्षणिक कार्यावर परिणाम पडतो. त्यामुळे ही मागणी करण्यात आली आहे.
नागपूर : महाराष्ट्रात १९८३ पासून, तर २०२० पर्यंत शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व शिक्षण विभागातील अनेक पदांवर शिक्षक म्हणून प्रथम नियुक्ती मिळालेले अनेक अधिकारी कार्यरत आहे. परंतु, अलीकडच्या काळात ही पदे सर्वसामान्यांना खुली केल्यामुळे शिक्षकांचे अधिकारी बनण्याचे स्वप्न भंगले होते. शिवाय शिक्षण क्षेत्राशी अधिकाऱ्यांचा संबंध न आल्यामुळे त्याचा शैक्षणिक कार्यावर परिणाम पडतो. त्यामुळे, शिक्षण क्षेत्राचा अनुभव असणाऱ्या शिक्षकांचीच निवड शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी पदावर व्हावी, अशी मागणी समोर येत आहे. भाजपा शिक्षक आघाडीने तसे निवेदन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे.
महाराष्ट्रात शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे ही अध्यापनाचा पाच वर्षांचा अनुभव व बी.एड., एम.एड. ही पदवी प्राप्त असणाऱ्या सेवेतील शिक्षकांमधूनच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत परीक्षा घेऊन भरण्यात येत होती. परंतु, अलीकडच्या काळात कोणत्याही पदवीधर उमेदवाराला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांवर नियुक्ती मिळत आहे.
संबंधित पदवीधर उमेदवारांना अध्यापनाचा कोणताही अनुभव व बी.एड. नसल्यामुळे अधिकारी झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता, शाळांची गुणवत्ता, अध्यापनाच्या पद्धती, शाळा तपासणी, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, मुख्याध्यापक व शालेय कामकाजाशी संबंधित यथोचित माहितीचा अभाव आढळून आला आहे. या नवीन व फक्त पदवीधर असलेल्या अधिकाऱ्यांना शालेय कामकाजाचा अनुभव कमी असल्यामुळे राज्यातील शालेय व्यवस्थेला व शैक्षणिक प्रशासनाला भविष्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, पुढील काळात राज्यातील शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांवर पात्र शिक्षकांचीच स्पर्धा परीक्षामार्फत पूर्वीप्रमाणे नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी मागणी भाजप शिक्षक आघाडीच्या डॉ. कल्पना पांडे व नागपूर विभागीय अध्यक्ष अनिल शिवणकर यांनी केली आहे.
शिक्षणाधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी ही फार महत्त्वाची पदे आहेत. मात्र, या पदांवर शिक्षण क्षेत्राशी संबंध नसणाऱ्यांची निवड होणे गैर आहे. शिक्षकांचीच निवड या क्षेत्रात व्हावी. यातून शिक्षण क्षेत्राला न्याय देता येईल, असे भाजपा शिक्षक आघाडीचे विभागीय अध्यक्ष अनिल शिवणकर म्हणाले.