जागा विकसित करण्याच्या बहाण्याने भूखंडधारकाला २८ कोटी १० लाख रुपयांना फसविल्या प्रकरणात सात संशयितांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला.
नाशिक – जागा विकसित करण्याच्या बहाण्याने भूखंडधारकाला २८ कोटी १० लाख रुपयांना फसविल्या प्रकरणात सात संशयितांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. ९२ वर्षाच्या संशयित कौशल्याबाई राठी यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आला. या प्रकरणात विजय राठी यांना अटक झाली असून ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
या संदर्भात विजय बेदमुथा यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून विजय राठी, कौसल्या राठी, सुजाता मंत्री, अर्चना मालानी, श्रुती लढ्ढा, अदिती अग्रवाल, दीपक राठी, वृंदा राठी आणि सुषमा काबरा या नऊ जणांविरोधात सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करीत आहे.
बेदमुथा यांना आपली एक हेक्टर ५४ आर क्षेत्राची जागा विकसित करायची होती. त्या संदर्भात संशयितांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला होता. २००८ मध्ये गोळे काॅलनीतील गिरीधरवाडी येथे व्यवहार होऊन संबधितांनी बेदमुथा यांच्याशी विकास करारनामा केला. या कामाच्या मोबदल्यात संशयितांनी ११ जून २०२३ पर्यंत बेदमुथा यांच्याकडून २८ कोटी १० लाख १२ हजार ४७५ रुपये घेतले. पैसे घेऊनही भूखंड विकसित करण्याचे काम केले नाही, असे तक्रारीत म्हटले आहे. संशयितांकडून आर्थिक फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर बेदमुथा यांनी पोलिसात धाव घेतली. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी संशयित विजय राठीला अटक केली. उर्वरित संशयितांचा शोध सुरू आहे.
या प्रकरणातील आठ संशयितांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. सरकारी पक्षाचे वकील रवींद्र निकम यांनी युक्तीवाद केला. उपरोक्त प्रकरण आर्थिक गुन्ह्याचे असून त्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक असल्याने याचा तपास संशयितांकडे करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांचा जामीन अर्ज नामंजूर करावा, अशी मागणी ॲड. निकम यांनी केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने कौशल्या राठी यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला. उर्वरित सात जणांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्याची माहिती ॲड. निकम यांनी दिली.