आगामी महानगरपालिका निवडणूक, सिंहस्थ कुंभमेळा तयारीच्या पार्श्वभूमीवर, भाजप नाशिकला मंत्रिपद देण्याची अपेक्षा अखेर फोल ठरली.
नाशिक : आगामी महानगरपालिका निवडणूक, सिंहस्थ कुंभमेळा तयारीच्या पार्श्वभूमीवर, भाजप नाशिकला मंत्रिपद देण्याची अपेक्षा अखेर फोल ठरली. सिंहस्थ कुंभमेळ्याची जबाबदारी आधीच गिरीश महाजन यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक भाजपमधून सलग तिसऱ्यांदा निवडून आलेल्यांनाही डावलले गेल्याचे चित्र आहे.
महायुतीच्या मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादीने (अजित पवार) नरहरी झिरवळ आणि ॲड. माणिक कोकाटे, शिवसेनेने (एकनाथ शिंदे) दादा भुसे यांना संधी देण्यात आली आहे. भाजपने मात्र एकाही लोकप्रतिनिधीचा विचार न केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. गतवेळी भाजपला नाशिकमधून मंत्रिपद देणे शक्य झाले नव्हते. यावेळी ती कसर भरून काढली जाईल, या प्रतिक्षेत असणाऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. जिल्ह्यात मालेगाव मध्य वगळता उर्वरित १४ मतदारसंघ महायुतीकडे आहेत. यात अजित पवार गटाचे सात, भाजपचे पाच आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या दोन आमदारांचा समावेश आहे. भाजपच्या देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, डॉ. राहुल आहेर हे सलग तिसऱ्यांदा तर, राहुल ढिकले आणि दिलीप बोरसे यांनी दुसऱ्यांदा विजय मिळवला.
मागील वेळी भाजपकडून नाशिकला मंत्रिपद देण्याची तयारी करण्यात येत असतानाच अजित पवार गट सत्तेत सहभागी झाल्याने भाजप आणि शिंदे गटाच्या मंत्रिपदांना कात्री लागली. यावेळी भाजप नाशिकच्या आमदारांना न्याय देईल, अशी अपेक्षा होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रचारात तसे आश्वासन दिले होते. परंतु, एकालाही संधी मिळालेली नाही. नाशिक शहरात भाजपचे तीन आमदार आहेत. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिपद आवश्यक असताना मंत्रिपदाची पाटी कोरी राहिली आहे.
कुंभमेळ्याशी संबंध कसा ?
भाजपकडून नाशिकला मंत्रिपद न देण्याचा संबंध आगामी कुंभमेळ्यातील नियोजनाशी जोडला जातो. मागील सिंहस्थात तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे नाशिकचे पालकमंत्री होते. त्यांनी कुंभमेळा नियोजनाची संपूर्ण जबाबदारी पार पाडली होती. यावेळी देखील ही जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्याची तयारी झाली आहे. कुंभमेळा नियोजनासाठी स्थापित जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे दिले गेले. या समितीत नाशिकचे पालकमंत्री सहअध्यक्ष आहेत. आगामी सिंहस्थात नियोजन, अंमलबजावणी व देशभरातील साधू-महंतांचे आदरातिथ्य या सर्वावर गतवेळप्रमाणे आपला प्रभाव राहील, याची खबरदारी भाजपने समिती स्थापनेपासून घेतली. यामुळे स्थानिक मंडळींचा मंत्रिपदासाठी विचार झाला नसल्याची कुजबूज पक्षाच्या वर्तुळात होत आहे.