अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना भारतीय संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांमधील कलम १५ आणि १६ अन्वये प्रदान केलेल्या प्रतिनिधीत्वाकडे लक्ष वेधण्यात आले.
नाशिक :अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करणे आणि अनुसूचित जाती, जमातींना क्रिमिलेअर नियम लागू करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करण्यासाठी सरकारने संसदेच्या माध्यमातून कार्यवाही करावी, यांसह इतर मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांसंदर्भात निवेदन देण्यात आले. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना भारतीय संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांमधील कलम १५ आणि १६ अन्वये प्रदान केलेल्या प्रतिनिधीत्वाकडे लक्ष वेधण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण हे संविधानिक तरतुदींनुसार मान्य असल्याचा निष्कर्ष काढलेला आहे. हा निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अंमलात आणल्यास अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या न्याय्य हक्कांवर गंभीर परिणाम होतील. मूलभूत अधिकारांमधील कलम १५ आणि १६ अन्वये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचा हक्क आर्थिक निकषांवर नव्हे तर, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या निकषावर निश्चित करण्यात आलेला असल्याचे मांडण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, शासकीय आणि सार्वजनिक सेवा, उद्योगांचे खासगीकरण आणि ठेकेदारी पद्धत बंद करावी, महाराष्ट्रात पदोन्नतीतील आरक्षणाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, सर्व प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना के.जी. ते पी.जी.पर्यंतचे संपूर्ण शिक्षण समान आणि मोफत मिळण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण करावे, शासकीय सेवांमधील सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरावीत, कॉलेजियम पद्धत बंद करून न्यायिक सेवांमधील भरतीसाठी घटनात्मक तरतूद करण्यात यावी, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या. यावेळी करूणासागर पगारे, दत्तात्रय गोवितसे, अरूण भालेराव आदी उपस्थित होते.