नाशिक- शेतमालाला भाव नसल्याने गाव विकण्याचा ठराव, माळवाडीकरांचा निर्णय

शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने ग्रामस्थांनी गावच काढले विकायला

नाशिक- सरकार दरबारी कधी विहीर चोरीला जाण्याची तर, कधी रस्ता चोरीला जाण्याची तक्रार केली जाते. परंतु, शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने ग्रामस्थांनी गावच विकायला काढले आहे. देवळा तालुक्यातील माळवाडी गावातील लोकांनी एकत्र येत हा निर्णय घेतला आहे.

सोमवारी सकाळी ग्रामस्थ सभागृहात एकत्र आले. शेतीमुळे येणाऱ्या अडचणींविषयी चर्चा करतांना गावच विकू, म्हणजे गाव विकल्यावर जे पैसे येतील त्यातून आर्थिक देणी सुटतील, असा पर्याय पुढे आला. तसा ठरावही करण्यात आला असून तो केंद्र आणि राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती अविनाश बागुल यांनी दिली . शेतमालाला भाव नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट आहे . माळवाडी गावात सुमारे ५३४ हेक्टरवर शेती आहे. त्यात भाजीपाला, ऊस, कडधान्य आणि कांदा पीक घेतले जात आहे. तीन ते चार वर्षापासून कोणत्याही शेतीमालाला फारसा दाम मिळालेला नाही. आरोग्य, शिक्षण, घरातील लग्न यासह दैनंदिन जीवन जगण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू खरेदीसाठीही पैसा शेतीतून मिळत नाही.

हे वाचले का?  नाशिक : लाडकी बहीण मेळाव्यामुळे आज वाहतूक मार्गात बदल

दैनंदिन गरजा, खासगी तसेच सरकारी बँकांकडील कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी कुठलाही पर्याय उरला नसल्याने माळवाडी येथील सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन गाव विकण्याचे ठरविले. शासनाने शेतकऱ्याच्या गरजा भागविण्यासाठी आणि कर्जमुक्त होण्याइतका शेती उत्पादित मालाला भाव द्यावा, अन्यथा गाव सरकारने विकत घेण्याची मागणी प्रवीण बागुल, अमोल बागुल, राकेश सोनवणे, अविनाश बागुल आदी शेतकऱ्यांनी केली आहे. माळवाडीतील ९५ टक्के शेतकरी कांदा उत्पादक आहेत.

हे वाचले का?  अनुसूचित जमातींमधून आरक्षणासाठी धनगर समाजाचे आंदोलन

याविषयी संदिप बच्छाव यांनी भूमिका मांडली. गावात चार ते पाच वर्षापासून शेतकरी कांदा, द्राक्ष, टोमॅटो, खरबूज, टरबूज अशी वेगवेगळी पिके घेत आहेत. परंतु, कोणत्याही शेतमालाला भाव मिळत नाही. शेतासाठी गुंतविलेले पैसे निघत नाही. दिवसागणिक हा खर्च भरून काढण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचा डोंगर मात्र वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

गावातील सर्व शेतकरी कांदा उत्पादक आहेत. पाच वर्षापासून कोणतेही पीक घेतले तरी फारसे पैसे हातात येत नाही. कांदा बाजारात घेऊन गेल्यास मुलांना आज आपल्याला खाऊ मिळेल, अशी आशा लागून असते. पण खर्च वजा जाता बिस्कीटचा पुडाही हातात येत नाही. बँका कर्ज देत नाही. आम्हाला कोणाचे पैसे बुडवायचे नाही. आत्महत्या हा पर्याय असूच शकत नाही, यावर आमचा विश्वास आहे. स्वाभिमानाने जगायचे आहे. यासाठी आमची वडिलोपार्जित संपत्ती विकायची आणि जे पैसे मिळतील, त्यात पुढील आयुष्य काढायचे. त्यामुळे गाव विकण्याचा निर्णय एकमताने घेतला आहे.

हे वाचले का?  नाशिक : प्रलंबित मागण्यांसाठी आरक्षण बचाव समितीचा मोर्चा

-हिरामण शेवाळे (सरपंच, माळवाडी, ता. देवळा)

लोकसत्ता प्रतिनिधी