राज्यांशी सल्लामसलत न करण्याच्या केंद्राच्या धोरणावरही ताशेरे
भाजप सरकारने २०१६ मध्ये कुठलाही विचार न करता घेतलेल्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे देशात बेरोजगारीचा दर प्रचंड वाढला असून असंघटित क्षेत्रात वाताहत झाली ,अशी टीका माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केली. त्यांनी राज्यांशी सल्लामसलत न करण्याच्या केंद्राच्या धोरणावरही ताशेरे ओढले.
‘राजीव गांधी इन्स्टिटय़ूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज’ या संस्थेच्या विकास शिखर बैठकीत त्यांनी दूरचित्रसंवादाद्वारे संवाद साधला. ‘प्रतीक्षा २०३०’ या कार्यक्रमात ते म्हणाले की, केरळसह अनेक राज्यांत सार्वजनिक वित्त व्यवस्था दिशाहीन आहे. त्याचा परिणाम पुढील काळातील अनेक अर्थसंकल्पांवर होणार आहे. संघराज्यवाद व राज्यांशी वेळोवेळी सल्लामसलत या दोन्ही गोष्टी भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाच्या आहेत व राज्यघटनेतही त्यांचा समावेश आहे. पण केंद्र सरकार कुठल्याच बाबतीत राज्यांशी चर्चा करीत नाही. केरळचा सामाजिक दर्जा उच्च असला तरी तेथेही आगामी काळात काही क्षेत्रांत लक्ष देण्याची गरज आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांत केरळचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे कामगार प्रतिनिधित्व कमी होत गेले.
सरकारने कर्जाच्या प्रश्नावर काही कागदोपत्री उपाय केले आहेत. पण कर्जाच्या पेचप्रसंगामुळे लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला फटका बसतच राहील. २०१६ मध्ये सरकारने जे निश्चलनीकरण केले त्याचे परिणाम देश आजही भोगत असून बेरोजगारीचा दर खूप वाढला आहे.
– मनमोहन सिंग, माजी पंतप्रधान