सध्या युरोपातील अनेक विद्यापीठांनी भारतात शाखा सुरू करण्याबाबत उत्सुकता दर्शवली आहे.
मुंबई : परदेशातील नामांकित किंवा जागतिक क्रमवारीनुसार अव्वल ५०० विद्यापीठांसाठी भारतातील शैक्षणिक बाजारपेठेची दारे आता पूर्णपणे उघडली आहेत. भारतातील विद्यापीठांसाठी असलेले नियम, आरक्षण, शुल्कनियमन परदेशी विद्यापीठांना लागू होणार नसल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने गुरुवारी स्पष्ट केले.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नियमावलीचा अंतरिम मसुदा तयार केला असून, त्यावर आलेल्या सूचना, हरकतींचा विचार करून तो या महिनाअखेरीस अंतिम केला जाणार आहे. आयोगाचे अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.
सध्या साधारण १८ लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेत आहेत. परदेशांतील विद्यापीठांकडे धाव घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारतात राहूनच परदेशी विद्यापीठांत शिकण्याची मुभा येत्या काळात मिळू शकेल. विद्यापीठांच्या जागतिक क्रमवारीत पहिल्या ५०० विद्यापीठांमध्ये स्थान मिळवणाऱ्या विद्यापीठांना भारतात केंद्र किंवा शाखा सुरू करता येईल. सर्वसाधारण क्रमवारी, विद्याशाखानिहाय किंवा विषयनिहाय क्रमवारी यापैकी कोणत्याही क्रमवारीत पहिल्या ५०० विद्यापीठांमध्ये स्थान असलेली विद्यापीठे त्यासाठी पात्र असतील. त्याचप्रमाणे क्रमवारीत सहभागी न होणारी नामांकित विद्यापीठेही पात्र ठरतील. प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क ठरवण्याचे अधिकार विद्यापीठांकडेच राहतील. त्यावर आयोगाचे किंवा इतर अधिकार मंडळांचे कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. मात्र, भारतात विद्यापीठांना प्रत्यक्ष वर्ग भरवावे लागतील.
ऑनलाइन किंवा दूरशिक्षण वर्ग सुरू करण्यास आयोगाने मज्जाव केला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासवृत्ती, योजना आखण्याची मुभा विद्यापीठांना असेल. मात्र, त्याची आर्थिक तरतूदही विद्यापीठांनीच करायची आहे. सुरुवातीला दहा वर्षांसाठी परवानगी देण्यात येईल. त्यानंतर परवान्याचे नूतनीकरणही करता येऊ शकेल.
सध्या युरोपातील अनेक विद्यापीठांनी भारतात शाखा सुरू करण्याबाबत उत्सुकता दर्शवली आहे. लाखो भारतीय विद्यार्थी दरवर्षी परदेशी शिक्षणासाठी जातात. त्यांना भारतात राहून परदेशी विद्यापीठातील अभ्यासक्रम करता येतील. त्यांचा खर्च कमी होईल. भारतातील शाखेने दिलेली पदवी आणि विद्यापीठाच्या मूळ शाखेची पदवी समकक्ष असावी आणि शैक्षणिक दर्जा राखला जावा अशा अटी या विद्यापीठांना घालण्यात आल्या आहेत. विद्यापीठाची शाखा सुरू करताना किंवा बंद करताना आयोगाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अचानक अभ्यासक्रम बंद केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, असे एम. जगदेश कुमार यांनी सांगितले.
परदेशी विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश
भारतात स्थापन झालेल्या परदेशी विद्यापीठांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांबरोबरच परदेशी विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देण्यात येईल. त्यामुळे भारतात या विद्यापीठांच्या शाखा सुरू झाल्या तरी जागतिक स्पर्धेला तोंड देऊनच विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवावा लागेल.
प्रत्यक्ष अध्यापन २०२५ नंतर
मसुदा अंतिम होऊन नियम लागू झाल्यानंतर परदेशी विद्यापीठांनी आयोगाकडे अर्ज करायचा आहे. त्यानंतर ४५ दिवसांत आयोगाकडून अंतरिम मंजुरी मिळेल. त्यानंतर पायाभूत सुविधांची निर्मिती करून प्रत्यक्ष अध्यापन सुरू करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदा विद्यापीठांनी अर्ज केल्यास त्यांचे अभ्यासक्रम २०२५ पासून सुरू होऊ शकतील.
मुभा अशी..
*किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, शैक्षणिक वेळापत्रक कसे असावे, प्रवेश प्रक्रिया कशी असावी, शुल्क, पात्रतेचे निकष ठरवण्याचे विद्यापीठांना स्वातंत्र्य
*भारतातील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया, नेमणुकांसाठी सामाजिक आणि आर्थिक आरक्षण लागू होते. भारतात स्थापन होणाऱ्या परदेशी विद्यापीठांसाठी आरक्षण गैरलागू
* विद्यापीठातील अध्यापक, कर्मचारी यांच्या नेमणुका विद्यापीठाकडूनच. परदेशी अध्यापकांची नेमणूक करण्याची मुभा
नियमन कशावर?
* विद्यापीठाची शाखा सुरू करताना किंवा बंद करताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची परवानगी आवश्यक
* भारतात शाखा सुरू करण्यासाठी आर्थिक सक्षमता असावी
* विद्यापीठांच्या मूळ संस्थेतील पदवीशी भारतातील केंद्राची पदवी समकक्ष असावी
*आयोगाकडे वार्षिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक
*पायाभूत सुविधा उभारण्याची जबाबदारी विद्यापीठांवर
*परदेशी निधी, गुंतवणुकीबाबत असलेल्या कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक
*अभ्यासक्रम सुरू करण्यापूर्वी दोन महिने विद्यापीठाने त्यांची माहितीपुस्तिका संकेतस्थळावर जाहीर करणे बंधनकारक
* विद्यापीठांची तपासणी करण्याचे आणि नियमभंग केल्यास दंड करण्याचे आयोगाला अधिकार
‘यूपीए’ काळातील अटी दूर
२०१० मध्ये ‘यूपीए’च्या काळात परदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेश देण्याबाबत विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र, ते मंजूर होऊ शकले नाही. त्यावेळी भारतात विद्यापीठ सुरू करण्यासाठी २० वर्षे किंवा त्याहून अधिक जुनी विद्यापीठेच पात्र ठरु शकणार होती. विद्यापीठाने कमावलेल्या पैशांतील ७५ टक्के रक्कम भारतातील केंद्राच्या विकासासाठी खर्च करण्यात यावी, अशीही अट होती. मात्र, आयोगाच्या आताच्या नियमावलीत त्यांचा समावेश नाही.