न्यालयाने दिलेल्या मुदतीत कामावर रूजू न झाल्यास कारवाईला सामोरं जावं लागणार, असंही म्हणाले आहेत.
“२२ एप्रिलपर्यंत जे कर्मचारी कामावर हजर होतील, यांच्यावर कुठलीही कारवाई आम्ही करणार नाही. कालच न्यायालयाने सांगितलेलं आहे की, जे कामगार न्यायालायाने दिलेल्या मुदतीत कामावर हजर होणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी तुमचा मार्ग मोकळा आहे. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत जे कर्मचारी कामावर येणार नाहीत, त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करू. ” अशा शब्दांमध्य परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी आज एसटी कर्मचाऱ्यांना अल्टिमेटम दिला.
पत्रकारपरिषदेत बोलताना परिवनहमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले की, “ राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी जो संप सुरू केला होता. या संपाच्याबाबत उच्च न्यायालयात वेळोवेळी ज्या सुनावण्या झाल्या होत्या आणि या सुनावणीच्या अंतर्गत उच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती नेमून कर्मचाऱ्यांची जी प्रमुख मागणी होती, की राज्य परिवहनमंडळच्या कर्मचाऱ्यांचं राज्य शासनात विलिनीकरण करावं. यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीला १२ आठवड्यांचा कालावधी दिला होता, या कालावधीत समितीने आपला अहवाल द्यायचा होता. त्रिसदस्यीय समितीने आपला अहवाल कॅबिनेटच्या राज्यशासनाच्या मंजूरीनंतर न्यायालयात सादर केला आणि कर्मचाऱ्यांची विलीनिकरणाची मागणी अमान्य केली. ”
सातवेळा आवाहन करून देखील बरेचसे कामगार कामावर रूजू झाले नाहीत –
तसेच, “मागील दोन दिवस उच्च न्यायालयात जी सुनावणी सुरू होती, त्यामध्ये या विलीनिकरणाच्या अहवालाच्याबाबत उच्च न्यायालायने जी समिती नेमली होती त्या समितीचा अहवाल सादर केला गेला आणि न्यायालयात आमची जी याचिका होती, ती याचिका मागे घेण्याची आम्ही इच्छा व्यक्त केली. मागील पाच महिने हा जो संप सुरू होता, त्यावर उच्च न्यायालयाने काल सर्व कर्मचाऱ्यांना कामावर रूजू होण्यास सांगितलं आहे. काल असं सांगितलं होतं की १५ एप्रिल पर्यंत आपण कामावर या आणि जे कर्मचारी ज्यांच्यावर आम्ही शिस्तभंगाची कारवाई केली होती. या शिस्तभंगाच्या कारवाईबाबत राज्य सरकारचं काय म्हणणं आहे, याबाबत विचारणा केली होती. परंतु यापुर्वी देखील महाराष्ट्रातील जनतेला वेठीस धरून कुठल्याही प्रकारचं आंदोलन करू नका. आपल्याला आपल्या मागण्या मागण्याचा पूर्ण हक्क आहे, परंतु जनतेला वेठीस धरून एसटी महामंडळाचं नुकसान करून आपण संप सुरू ठेवू नका, आपण कामावर या, आपल्यावरील सर्व कारवाया आम्ही मागे घेवू असं आम्ही किमान सातवेळा एसटी कर्मचाऱ्यांना आवाहन केलं होतं. सातवेळा आवाहन करून देखील त्यापैकी काही कामगार आले, बरेचसे कामगार आले नाहीत. म्हणून न्यायालायने काल आम्हाला असं विचारलं की, की आपण त्यांची नोकरी जावी असा कुठलाही प्रयत्न होता कामानये. त्यांची नोकरी शाबूत राहिली पाहिजे, आपलं काय म्हणणं आहे. “यावर आज आम्ही आमचं म्हणणं मांडलं, की आम्ही कधीही कर्मचाऱ्यांची नोकरी जावी. म्हणून आम्ही कधीही कुठला प्रयत्न केला नाही. शिस्तभंगाची कारवाई शेवटी आम्हाला प्रशासन म्हणून करावी लागली. परंतु आम्ही सातवेळा कर्मचाऱ्यांसाठी हा मार्ग खुला केला होता की जे कर्मचारी कामावर रूजू होतील, त्यांना कुठल्याही कारवाईला सामोरं जाण्याची वेळ येणार नाही, त्यांना आम्ही कामावर घेऊ. आपण जर म्हणत असाल तर या वेळी देखील आम्ही कुठलीही कारवाई न करता कर्मचाऱ्यांना कामावर घेऊ, अशी आम्ही न्यायालयाला हमी दिली आणि त्यावर न्यायालयाने २२ तारखेपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामावर यावं, आपण कुठलीही त्यांच्यावर कारवाई करू नये. असं आम्हाला सांगितलेलं आहे.” असं अनिल परब यांनी यावेळी सांगितलं.
कर्मचाऱ्यांचं आणि एसटीचं देखील प्रचंड नुकसान झालं –
याचबरोबर, “आज न्यायालयाचे आदेश झालेले आहेत. यामध्ये न्यायालायने ग्रॅच्यूएटी, त्यांचे इतर फंड याबाबत सूतोवाच केलं होतं. परंतु अशाप्रकारची त्यांची जी देणी आहेत, ही देणी आम्ही वेळोळी देतच आहोत. मागील दोन वर्षांच्या कोविडच्या कालावधीत, एसटी महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती प्रचंड नाजूक असल्यामुळे काहीवेळेला थोडसं मागेपुढे झालं असेल. परंतु कुठली देणी आम्ही नाकारली नव्हती. त्यामुळे त्यांची ग्रॅच्युएटी आणि पीएफ या दोन्ही बाबी आम्ही सतत देत आहोत. त्या दिल्या नाहीत असं कधी झालेलं नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की गेली पाच महिने हा जो संप सुरू होता. कर्मचाऱ्यांचं देखील प्रचंड मोठं नुकसान झालय, एसटीचं देखील नुकसान झालय. आज मी पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना विनंती करतो, उच्च न्यायालायने जे निर्देश दिलेले आहेत, त्यानुसार आपण कामावर रूजू व्हावं आणि एसटी पुन्हा एका महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी पूर्ववतपदावर यावी.” असं देखील परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी बोलून दाखवलं.