पीक विमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांच्या संख्येत घट

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत खरीप हंगाम २०२० कालावधीत दोन ७२ हजार ३६४ शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला होता.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सव्वा लाखांहून अधिक शेतकरी कमी

नाशिक : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत खरीप हंगाम २०२० कालावधीत दोन ७२ हजार ३६४ शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला होता. त्या तुलनेत खरीप २०२१ मध्ये सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या एक लाख ४० हजार ५७१ वर आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एक लाख ३१ हजारहून अधिक शेतकऱ्यांनी योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे.

जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संबंधित योजनांचा आढावा जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी घेतली. बैठकीत मांडलेल्या आकडेवारीतून उपरोक्त बाब उघड झाली. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये एकूण ३६५ प्रस्ताव कंपनीला सादर करण्यात आले. त्यापैकी २५५ प्रस्ताव मंजूर झाले. तर ५१ प्रस्ताव नामंजूर झाले. अनावश्यक कारणांसाटी नामंजूर केलेले १६ प्रस्ताव फेरपडताळणीसाठी विमा कंपनीला सूचित करण्यात आले.

हे वाचले का?  महामार्ग काँक्रिटीकरणासाठी नाशिक शहरातील वाहतुकीवर निर्बंध

बैठकीत राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, कृषि यांत्रिकीकरण, मृद आरोग्य पत्रिका, कापूस पिकावरील गुलाबी (शेंदरी) बोंडअळी, गट शेती, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, कृषि विकास योजना, अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, विकेल ते पिके ल अभियान, रयत बाजार अभियान, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, हवामान आधारीत फळपिक विमा, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना आदींचा आढावा घेण्यात आला.

कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी उपविभागातील दोन गावे याप्रमाणे आठ गावांना फेरतपासणी करण्याच्या अटीवर मंजुरी देण्यात आली.

हे वाचले का?  भूखंडाचे तुकडे करणाऱ्या प्रकल्पांची चौकशी; ‘म्हाडा’च्या पत्रानुसार नाशिक जिल्हा प्रशासनातर्फे समिती स्थापन

अतिरीक्त निवडावयाच्या नऊ गावांसाठी कृषि आयुक्तालय स्तरावरुन मंजुरी प्राप्त करण्यास सांगण्यात आले. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या २०२१—२२ वार्षीक कृती आराखडय़ाला मान्यता देण्यात आली. गुलाबी बोंड अळी नियंत्रणासाठी राबविलेल्या उपायांमुळे मागील वर्षांत तसेच चालू वर्षांत किडीचा प्रादुर्भाव कमी प्रमाणात असल्याबाबत बैठकीत सांगण्यात आले. गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देण्याच्या योजनेत २०१७ ते २०१९ या काळात निवडलेल्या १६ गटांच्या कामांच्या प्रगतीचा आढावा सादर करण्यात आला. प्रतिसाद न देणारे गट रद्द करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

विकेल ते पिकेल योजनेत निवडलेल्या प्रकल्पात प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन शाश्वत प्रकल्प आयोजनास सांगण्यात आले. बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिना बनसोड, आत्मा प्रकल्पाचे संचालक राजेंद्र निकम, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कृषि विकास अधिकारी, वसुंधरा पाणलोट प्रकल्प, उपविभागीय कृषि अधिकारी, कृषि विद्यापीठ आदी उपस्थित होते.

हे वाचले का?  गणेशोत्सवातून विधानसभेसाठी मोर्चेबांधणी; फलकबाजी, आरती संग्रह वितरण, ढोल-ताशा महोत्सव