पावसाच्या सरी झेलत पेसा कायदा अंतर्गत भरती करण्यात यावी, या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी येथे १७ संवर्ग सेवा कृती समितीच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला.
नाशिक: पावसाच्या सरी झेलत पेसा कायदा अंतर्गत भरती करण्यात यावी, या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी येथे १७ संवर्ग सेवा कृती समितीच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून शहरात मोठ्या प्रमाणावर आलेले आदिवासी बांधव उलगुलान मोर्चाच्या माध्यमातून आदिवासी भवनावर धडकले.
पेसा कायदा अंतर्गत राज्य शासनाच्या कृषी. शिक्षण, आरोग्य, महसूल यांसह वेगवेगळ्या क्षेत्रात भरती अंतर्गत अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांना नोकरी उपलब्ध झाली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकारने संंबंधितांना नोकरीवरुन काढून टाकले. न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ घेतला गेल्याचा दावा करत आदिवासी बांधव आक्रमक झाले आहेत. याबाबत निवेदन देण्यात आल्यावरही लक्ष दिले जात नसल्याने १७ संवर्ग कृती समितीच्या वतीने एक ऑगस्टपासून गोल्फ क्लब मैदानात आंदोलन सुरू करण्यात आले. आंदोलनास अनेक दिवस झाल्यानंतरही सत्ताधाऱ्यांकडून दखल घेतली जात नसल्याने आंदोलक आक्रमक झाले. त्यातच माकपचे माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी आदिवासी विकास आयुक्त भवनासमोर उपोषण सुरु केले. गावित यांच्या उपोषणस्थळी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह अनेक नेत्यांनी भेट दिली. बुधवारी मोर्चाच्या आधी आदिवासी विकास मंत्री डाॅ. विजयकुमार गावित, काँग्रेसचे शिरीष कोतवाल, धनराज महाले, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांनी गावित यांची भेट घेतली.
प्रशासनाकडून आंदोलनाची कोणतीही दखल न घेतली गेल्याने बुधवारी पंचवटीतील तपोवन परिसरातून आदिवासी भवनावर मोर्चा काढण्यात आला. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले आदिवासी बांधव, विद्यार्थी संघटना, आदिवासी सामाजिक संघटना यांनी मोर्चात सहभाग घेतला. मोर्चा निघाल्यावर पावसाला सुरुवात झाली. तरीही मोर्चा थांबला नाही. मोर्चामुळे अहिल्यादेवी होळकर पुलाच्या दुतर्फा गर्दी झाली. तीच परिस्थिती जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात होती. मोर्चा त्र्यंबक नाक्याजवळ आल्यानंतर माजी आमदार धनराज महाले, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार सहभागी झाल्या.
मोर्चा आदिवासी भवनावर धडकला असता मोर्चाचे रुपांतर सभेत झाले. यावेळी, माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी आंदोलनामागील भूमिका मांडली. न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ घेत आदिवासींची भरती राज्य शासनाने रद्द केली. आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असून शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे. भरती प्रक्रियेत पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना नोकरीपासून वंचित ठेवणे, हा कुठला न्याय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आदिवासी विकास परिषदेचे लकी जाधव यांनी, आमदारांनी संसदेत, विधानसभेत या विषयावर आवाज उठवावा, असे आवाहन केले. आंदोलनामुळे कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. आदिवासी संघटनेचे सीताराम गावित यांनी आदिवासींवर होणाऱ्या अन्यायाची माहिती दिली.
मोर्चामुळे वाहतूक कोंडी
तपोवन परिसरातून निघालेला मोर्चा स्वामी नारायण चौक-काट्या मारूती चौक-पंचवटी कारंजा-मालेगाव स्टँड- रविवार कारंजा- मेहेर सिग्नल-सीबीएसमार्गे आदिवासी भवनावर धडकला. मोर्चामुळे ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली. पोलिसांनी वाहने अन्य मार्गाने वळवली असली तरी शहराच्या मुख्य मार्गावर वाहतूक संथपणे सुरू राहिली. यामुळे नोकरदार, विद्यार्थी यांची गैरसोय झाली.