तत्कालिन पोलीस महासंचालकांनी आश्वासित प्रगती योजना अंमलात आणली. मात्र, या योजनेमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ झाली पण पदोन्नतीमध्ये विषमता कायम राहिल्याचे चित्र दिसत आहे.
नागपूर : पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीमधील विषमता दूर व्हावी, यासाठी उच्च न्यायालयाने गृहमंत्रालय आणि पोलीस महासंचालकांना आदेश दिले होते. त्यानंतर तत्कालिन पोलीस महासंचालकांनी आश्वासित प्रगती योजना अंमलात आणली. मात्र, या योजनेमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ झाली पण पदोन्नतीमध्ये विषमता कायम राहिल्याचे चित्र दिसत आहे.
गेल्या २५ फेब्रूवारी २०२२ मध्ये पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून पोलीस घटकांतील अंमलदार संवर्गासाठी पदोन्नतीच्या संधीमध्ये वाढ करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार तत्कालीन पोलीस महासंचालकांनी आश्वासित प्रगती योजना लागू केली. या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना १०, २०, ३० वर्षांच्या टप्प्याने एक पदोन्नती देण्यात येणार आहे. ही योजना राबविण्यासाठी राज्यातील पोलीस नाईक संवर्गसुद्धा रद्द करण्यात आला. १० वर्षे नोकरी करणाऱ्या अंमलदारांना थेट पोलीस हवालदार पदावर पदोन्नती देण्यात येणार असल्याचा दावा पोलीस महासंचालकांनी केला आहे. मात्र, हा दावा संभ्रम निर्माण करणारा आहे. कारण सध्यस्थितीत राज्य पोलीस दलात १ लाख ८१ हजार पोलीस अंमलदार आहेत. ३८ हजार पोलीस नाईक या पदावरील कर्मचाऱ्यांची पदे व्यपगत केली. ती पदे पोलीस हवालदार (३७, ८६१) आणि सहायक पोलीस उपनिरीक्षक (१५,२७०) या पदांमध्ये वर्ग करण्यात आली. त्यानुसार आता हवालदार ५१ हजार तर सहायक उपनिरीक्षक १७ हजार पदांची पुनर्रचना करण्यात आली. मात्र, दोन्ही पदे मिळून केवळ १५ हजार कर्मचाऱ्यांनाच पदोन्नतीच्या कक्षेत ठेवण्यात आले तर उर्वरित २३ हजार अंमलदारांना पदोन्नतीबाबत संभ्रम निर्माण झाला. ते कर्मचारी अजुनही मृत संवर्ग झालेल्या पोलीस नाईक पदावर कर्तव्य बजावत आहेत. त्यामुळे पदोन्नतीतील विषमता अजूनही कायम असल्याची ओरड राज्यातील पोलीस कर्मचारी करीत आहेत. नव्याने भरती झालेल्या अंमलदाराला मात्र १८ वर्षांनंतरच पोलीस हवालदार ही पहिली पदोन्नती मिळेल. या योजनेमुळे तपासी अंमलदारांची संख्यासुद्धा कमी होणार आहे. या प्रकरणी प्रतिक्रिया घेण्यासाठी अप्पर पोलीस महासंचालक संजीवकुमार सिंघल यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
‘ग्रेड पीएसआय’ फक्त नामधारीच
आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत ज्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची सेवा ३० वर्षे आणि सहायक उपनिरीक्षक म्हणून तीन वर्षे सेवा झाली आहे, अशी कर्मचाऱ्यांना श्रेणी पोलीस उपनिरीक्षक (ग्रेड पीएसआय) पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. मात्र, हे सर्व अधिकारी नामधारी असून त्यांच्या वेतनात आणि कामात कोणताही बदल करण्यात आला नाही. ते पूर्वीप्रमाणेच अंमलदारांचीच कामे करीत आहेत.
अधिकारी होण्याचे स्वप्न भंगणार !
मुंबई, ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील अनेक कर्मचारी ३० वर्षे सेवा झाल्यानंतरही पोलीस हवालदार पदावरच आहेत. तर गडचिरोली, बुलडाणा, पालघर, मिरा-भाईंदर जिल्ह्यातील ३० वर्षे सेवा झालेले कर्मचारी ‘ग्रेड पीएसआय’ म्हणून कार्यरत आहेत. पदोन्नतीमधील विषमतेमुळे अनेक अंमलदार ‘ग्रेड पीएसआय’ पदालासुद्धा मुकणार आहेत. तसेच अनेक अंमलदारांचे पोलीस अधिकारी होण्याचे स्वप्नसुद्धा भंगण्याची शक्यता आहे.