२६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढला जाणार आहे
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करणारे शेतकरी २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढला जाणार आहे. २६ जानेवारीला काढण्यात येणारा ट्रॅक्टर मोर्चा कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करणार नाही अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त होणारे मेळावे आणि समारंभांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात. शेतकऱ्यांना मोर्चा काढण्यास किंवा अन्य कुठल्याही प्रकारचं आंदोलन करण्यास मनाई करावी, अशी याचिका केंद्र सरकारने दिल्ली पोलिसांमार्फत दाखल केली आहे. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २० जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असून पोलिसांनीच याबाबत निर्णय घ्यावा असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तसंच केंद्र सरकारलाही परिस्थिती कशी हाताळावी याचं पूर्ण अधिकार असल्याचं सांगितलं आहे. “दिल्लीत कोणाला प्रवेश द्यावा याचे अधिकार सर्वात प्रथम दिल्ली पोलिसांकडे आहेत. दिल्लीमध्ये कोणाला प्रवेश दिला जावा तसंच किती जणांना प्रवेश दिला जावा याचा निर्णय पोलीस घेऊ शकतात,” असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपण मध्यस्थी करु शकत नसल्याचं सांगितलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला यावेळी सांगितलं की, “तुम्ही काय करावं हे आम्ही तुम्हाला सांगणार नाही. आम्ही यावर २० जानेवारीला सुनावणी करु. पोलीस कायद्यांतर्गत कोणते अधिकार आहेत हे आम्ही सांगणं अपेक्षित आहे का? तुमच्याकडे अधिकार आहेत हे कोर्टाने सांगण्याची काय गरज?”.
कृषी कायद्यांवरून निर्माण झालेला तिढा ५० दिवसांहून अधिक कालावधीनंतरही कायम आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने १२ जानेवारीला पुढील आदेशापर्यंत नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती; तसेच शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेऊन हा तिढा सोडवण्यासाठी शिफारशी करण्याकरिता चार सदस्यांची समितीही नियुक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीत भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान, इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटय़ूटचे दक्षिण आशियाचे संचालक डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांचा समावेश होता.
दरम्यान, भारतीय किसान युनियन लोकशक्ती या संघटनेने शनिवारी न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून, या समितीच्या उर्वरित तीन सदस्यांना हटवावे आणि ‘परस्पर सुसंवादाच्या आधारावर’ हे काम करू शकणाऱ्या लोकांना त्यांच्या जागी नेमावे, अशी विनंती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीचे कामकाज २१ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे, असे समितीचे एक सदस्य आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी सांगितले.
‘प्रजासत्ताकदिनी मोर्चा काढणारच’
प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याच्या निर्णयावर आपण कायम असल्याचे केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी रविवारी स्पष्ट केले. प्रजासत्ताक दिन संचलनात मोर्चाचा अडथळा येणार नाही. शेतकरी त्यांच्या ट्रॅक्टरवर राष्ट्रध्वज लावतील, असे योगेंद्र यादव यांनी सिंघू सीमेवर पत्रकारांना सांगितले.