योजनेची मुदतवाढ नियमबाह्य असल्याचा आक्षेप
योजनेची मुदतवाढ नियमबाह्य असल्याचा आक्षेप
नाशिक : स्मार्ट सिटी अभियानात मखमलाबाद, हनुमानवाडी शिवारातील ७०३ एकर क्षेत्रात हरित क्षेत्र विकासांतर्गत नगररचना परियोजनेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आराखडय़ाचे प्रारूप जाहीर करून हरकती मागविण्यासाठी मुदतवाढ घेताना सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली गेली नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी नगररचना विभागाकडे परस्पर मुदतवाढ मागितली. पहिली मुदत संपण्याच्या नंतर नवीन मुदतवाढ झाली. यात नियमांचे पालन न झाल्यामुळे नगररचना परियोजनेची मुदत संपुष्टात आल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
या योजनेच्या विरोधात स्थानिक शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. दीड ते दोन वर्षांपासून मखमलाबाद, हनुमानवाडी येथील प्रस्तावित हरित क्षेत्र विकास प्रकल्प गाजत असून यातीलविविध मुद्यांकडे शेतकरी लक्ष वेधत आहेत. प्रस्तावित योजनेला सप्टेंबर २०१९ मध्ये सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाली होती. दोन दिवसांनी राजपत्रात ते प्रसिध्द झाले. योजनेसाठी नऊ महिन्यांची मुदत होती. या काळात प्रारूप जाहीर करून हरकती, सूचना मागविणे अभिप्रेत होते. याच दरम्यान विधानसभा निवडणूक झाल्या.
दरम्यानच्या काळात तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी योजनेसाठी नगररचना विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून त्या ३५ दिवसांसह तीन महिन्याची मुदत वाढवून घेतली. मुळात दुसरी मुदतवाढ देण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेला आहे. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव सभेसमोर सादर करून नंतर प्रस्ताव पाठविणे नियमाला धरून होते. तसेच मुदतवाढीची प्रक्रिया पहिली मुदत संपुष्टात येण्याच्या आधीच पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
या प्रक्रियेत पहिली मुदत संपुष्टात आल्यानंतर मुदतवाढ आली. ती कायद्याला धरून नसल्याचा आक्षेप ज्येष्ठ नगरसेवक गुरूमित बग्गा यांनी नोंदविला होता. याच मुद्याच्या आधारे जागा मालकांनी मुदतवाढीवेळी विहित प्रक्रियेचे पालन न झाल्यामुळे ही योजना रद्दबातल ठरल्याकडे लक्ष वेधत न्यायालयात धाव घेतली. उपरोक्त मुदतवाढीनंतर महापालिका, स्मार्ट सिटी कंपनीने हरकती, सूचनांची प्रक्रिया पार पाडली. त्या अनुषंगाने सुनावणीची प्रक्रिया अद्याप बाकी आहे.
प्रस्तावित योजनेची मुदत संपुष्टात आल्यावर मुदतवाढ आली. पहिल्या मुदतीत ही प्रक्रिया पार पडली नसल्याने परियोजना रद्द झाल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने प्रकल्पाची ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे सूचित केले. याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपांवर महापालिका, स्मार्ट सिटी कंपनीचे म्हणणे पुढील सुनावणीत जाणून घेतले जाईल.