परतीचा टोल, अनामत रकमेबाबत आक्षेप
केंद्र शासनाच्या रस्ते व दळणवळण मंत्रालयाने महामार्गावरील पथकर वसुलीसाठी वाहनांना ‘फास्टॅग’ बसवण्याची सक्ती केली आहे. पण त्यासाठी अनामत रक्कम कशासाठी, असा सवाल करताना ‘फास्टॅग’मुळे परतीचा टोल आकारणीचा फायदा होत नसल्याने वाहनधारकाला भुर्दंड बसत आहे. तसेच ही यंत्रणा येऊनही रांगांचा त्रास सोसावा लागत असल्याची तक्रार महाराष्ट्र ग्राहक पंचायतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
या तक्रारीत म्हटले आहे, की ‘फास्टॅग’ लावण्यासाठी खासगी बँका व पेट्रोल पंप तसेच टोलनाक्याच्या शेजारी काही व्यावसायिकांनी आपली दुकाने थाटली आहेत. येथे फास्टॅगसाठी शंभर रुपये सेवाकर आकारला जातो. त्याशिवाय दोनशे रुपये अनामत रक्कम व दोनशे रुपयांचा ‘रिचार्ज’ करण्याची सक्ती केली जात आहे.
‘फास्टॅग’साठी अनामत रक्कम का आकारली जात आहे याचे गौडबंगाल मात्र वाहन चालकाला समजलेले नाही. देशात कोटय़वधी चारचाकी वाहने आहेत. त्यांच्याकडून प्रत्येकी दोनशे रुपयांप्रमाणे गोळा केली जाणारी ही रक्कम अब्जावधी रुपये असणार असून यामागे कोणाचे हित जोपासले जात आहे, असा प्रश्नही महाराष्ट्र ग्राहक पंचायतीने उपस्थित केला आहे.
अनेकदा ‘फास्टॅग’ टोलनाक्यावर ‘स्कॅन’ होत नाही. त्यानंतर संबंधित वाहन मालकाला रोख रक्कम मागितली जाते. नुकतेच राजपत्र प्रसिद्ध झाले असून, त्यामध्ये ‘फास्टॅग’ जर ‘स्कॅन’ झाला नाही तर ते वाहन टोल न आकारता सोडावे, असे नमूद केले आहे. असे असतानाही टोल मागितल्यावरून वाहन चालकाशी हुज्जत घातली जात आहे. शासनाच्या संबंधित विभागाने याबाबत आपले धोरण वाहन मालकांपर्यंत पोहोचवावे, अशी मागणी महाराष्ट्र ग्राहक पंचायतीतर्फे करण्यात आली आहे.