खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू
खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू
पालघर : पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी या मासेमारी बंदराचा विकास करण्याला शासनाने प्राधान्य दिले आहे. त्या कामासाठी ३०० कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. सात ते आठ महिन्यांत प्रस्ताव तयार होईल, अशी माहिती राज्य शासनाच्या वतीने मच्छीमारांना देण्यात आली.
पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमारांच्या प्रलंबित समस्या संदर्भात मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या सचिव अनुप कुमार यांच्या दालनात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे, साहाय्यक आयुक्त राजेंद्र जाधव, सागरी मंडळ व पतन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत स्थानिक मच्छीमार प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
सातपाटी हे पालघर जिल्ह्यातील मुख्य बंदर आहे. त्यामुळे प्राधान्याने या सातपाटी बंदरासाठी तीनशे कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करत आहे. त्यादृष्टीने सातपाटी बंदराची पाहणी सुरू आहे. महाराष्ट्र विकास महामंडळ व केंद्र शासन व बंगलोर येथील संस्थेकडून पाहणी व प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे. येत्या सात-आठ महिन्यांत प्रस्ताव तयार होऊन पुढील मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे, अशी माहिती सचिव अनुप कुमार यांनी मच्छीमार प्रतिनिधींना या बैठकीदरम्यान सांगितले.
सातपाटी बंदरात खाडीतील गाळ साचल्याचा मुद्दा प्रकर्षांने मांडला गेला. यावेळी सागरी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी पाईल जेटीचे काम सुरू आहे. खाडीतील गाळ पूर्णपणे काढण्यासाठीचे सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. तरी ड्रेजिंग पद्धतीने तात्पुरता गाळ काढण्यासाठी निधी जिल्हा नियोजन समितीतून उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सातपाटी येथे लिलावगृह बांधण्याबाबत पतन विभागाचा आराखडा तयार असला तरी निधीअभावी काम झाले नाही. याकरिता जिल्हा नियोजन किंवा पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेतून हे काम घेण्यात यावे असे सचिवांनी सूचना केल्या. तसेच पालघर या जिल्हास्थानी मत्स्य विक्रेत्यांसाठी अद्यावत बाजार उभारण्यासाठी नगरपरिषद किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी जागा सुचवावी असा विचार पुढे आला.
डिझेल परताव्याबाबत सकारात्मकता
पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमार संस्थांना व त्या अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या यांत्रिकी नौकांना पाच कोटी रुपयांचा डिझेल परतावा मंजूर केला असला तरी २२ कोटींचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. सद्यस्थितीत मिळालेला परतावा हा अत्यल्प असून ही रक्कम वाढवून देण्यासाठी प्रशासन व मच्छीमार प्रतिनिधींची सकारात्मक चर्चा घडून आली. तेल व नैसर्गिक वायू विभागामार्फत समुद्रात सुरू होणाऱ्या भूगर्भ सर्वेक्षणासाठी १ ते १५ जून हा कालावधी सोयीचे असल्याचे सुचविण्यात आले, या पूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणादरम्यानच्या नुकसानभरपाई बाबतीत मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून तसेच या पुढे होणाऱ्या सर्वेक्षणापूर्वी मच्छीमारांना विश्वासात घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल असे या बैठकीत मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी सांगितले.