आकारण्यात येणाऱ्या अवाजवी शुल्काला सर्वच स्तरांतून विरोध होत असतानाही आतापर्यंत शासनाने घेतलेल्या तीन विभागांच्या भरतीमधून सुमारे २६५ कोटी रुपयांचे शुल्क जमा झाले आहे.
नागपूर : राज्यात टीसीएस आणि आयबीपीएस या दोन खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून सरळसेवा भरती सुरू आहे. यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या अवाजवी शुल्काला सर्वच स्तरांतून विरोध होत असतानाही आतापर्यंत शासनाने घेतलेल्या तीन विभागांच्या भरतीमधून सुमारे २६५ कोटी रुपयांचे शुल्क जमा झाले आहे. यामुळे सामान्य विद्यार्थ्यांची लूट होत असल्याचा आरोप होत आहे.
राज्य सरकारने ७५ हजार पदांच्या महाभरतीची घोषणा केली आहे. त्यानुसार वन विभाग, तलाठी (महसूल), जिल्हा परिषद व आरोग्य विभागाची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. प्रत्येक विभागात रिक्त जागांच्या तुलनेत अर्जाची संख्या किमान पाच ते सहापट आहे. प्रत्येक भरतीसाठी खुल्या प्रवर्गाला एक हजार तर मागासवर्गीय उमेदवारांना ९०० रुपयांचे शुल्क भरावे लागते. त्यानुसार, तीन विभागांच्या भरतीतून सरकारच्या तिजोरीत अंदाजे २६५ कोटी रुपयांचे शुल्क जमा झाले आहे. दरम्यान, उर्वरित शासकीय विभागांमध्ये ४० ते ६० हजार पदांची आणखी भरती होणार आहे.
राज्य सरकारकडे वारंवार विनंतीअर्ज करूनही सरळसेवा भरतीसाठीचे शुल्क कमी केले जात नाही. खासगी कंपन्यांचे भले करण्याचा हा प्रकार आहे. कंत्राटी भरतीचा निर्णयही विद्यार्थीविरोधी आहे. – उमेश कोर्राम, स्टुडंट राइट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया