कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुडोंच्या वक्तव्यावर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची कडक शब्दांमध्ये प्रतिक्रिया
केंद्र सरकारचे नवे कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका दिल्लीच्या वेशीवर ठिय्या देऊन आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी घेतलेली असताना, आज शेतकरी संघटना व केंद्र सरकारमध्ये बैठक होणार आहे. दरम्यान, काही दिवस अगोदर कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुडो यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एक वक्तव्य केलं होतं. त्यावर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी कडक शब्दांमध्ये प्रतिक्रिया दिली आहे. “भारताच्या अंतर्गत मुद्यांवर बोलणं बंद करा, भारताला कुणाच्याही हस्तक्षेपाची गरज नाही.” असं त्यांनी सुनावलं आहे.
“कोणत्याही शांततापूर्ण आंदोलनास आमचा पाठिंबा असून, भारतामधील परिस्थिती चिंताजनक वाटत आहे.” असं वक्तव्य कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुडो यांनी काही दिवसांपूर्वी केलं होतं.
यावर बोलताना राजानाथ सिंह म्हणाले, “अगोदर मी जगातील कोणत्याही देशाच्या पंतप्रधानाबाबत सांगू इच्छितो की, भारताच्या अंतर्गत मुद्यावर बोलणं बंद करा. भारताला कुणाच्याही हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. आम्ही लोकं आपसात बसून समस्येवर तोडगा काढू. हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे. जगातील कुठल्याही देशाला भारताच्या अंतर्गत मुद्यावर बोलायचा हक्क नाही. भारत काही असा तसा देश नाही, जे वाटेल ते बोलाल.”
तर, “भारतामधील शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख न करणं चुकीचं ठरेल. भारतामध्ये सध्या सुरु असलेल्या या आंदोलनाची परिस्थिती काळजी करण्यासारखी आहे. तिथे असणाऱ्या शीख समुदायातील व्यक्तींच्या नातेवाईकांबद्दल कॅनडात राहणाऱ्या अनेकांना चिंता वाटत असेल आणि ते सहाजिक आहे. मात्र मी तुम्हाला आठवण करुन देऊ इच्छितो की, अहिंसक मार्गाने आंदोलन करण्याच्या हक्काचे आम्ही पाठीराखे आहोत. संवादातून प्रश्न सुटू शकतो यावर आमचा विश्वास आहे. त्यामुळे आम्ही वेगवेगळ्या माध्यमातून या विषयाबद्दलची आमची चिंता आम्ही भारतीय अधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. करोना आणि सर्व परिस्थिती लक्षात घेता आपल्याला एकत्र राहणं गरजेचं आहे,” असं त्रुडो यांनी म्हटलं होतं.यावर बोलातना राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, “आमच्या शेतकरी बांधवांमध्ये एकप्रकारचा गैरमसज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. यामुळे सातत्याने शेतकरीबांधवांना विनंतीपूर्वक सांगू इच्छितो की, तुम्ही तिन्ही कायद्यांना घेऊन चर्चेसाठी बसा, सविस्तर टप्प्या टप्प्याने चर्चा करा. तुम्हाला जर वाटत असेल तर सोबत कृषी तज्ज्ञांना देखील घेऊन बसा. सरकार तुमच्यासाठी चर्चेसाठी तयार आहे. आम्ही शेतकरी बांधवांच्या हिताविरोधात कुठलंही पाऊल उचलू शकत नाही.”