लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने केलेली मागणी मान्य केली आहे. गिरीश महाजन आणि हाके यांच्यातील चर्चेनंतर ओबीसींचं एक शिष्टमंडळ मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटणार आहे.
ओबीसी कार्यकर्ते लक्ष्मण हाके हे सध्या उपोषणाला बसले आहेत. मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. आज (२१ जून) त्यांच्या उपोषणाचा नववा दिवस आहे. दरम्यान, त्यांनी उपोषण मागे घ्यावं यासाठी राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ लक्ष्मण हाके यांच्या भेटीला आंतरवाली येथे गेलं आहे. राज्य सरकारकडून खासदार संदीपान भुमरे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि विधान परिषदेतील गोपीचंद पडळकर यांनी लक्ष्मण हाके यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने लक्ष्मण हाके यांना विनंती केली की त्यांनी राज्य सरकारशी चर्चा करून हे उपोषण मागे घ्यावं. चर्चेतून मार्ग काढावा. कोणतेही प्रश्न केवळ चर्चेतून सुटतात.
दरम्यान, लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने केलेली मागणी मान्य केली आहे. गिरीश महाजन आणि हाके यांच्यातील चर्चेनंतर ओबीसींचं एक शिष्टमंडळ मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटणार आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात हे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेईल. या शिष्टमंडळात माजी मंत्री पंकजा मुंडे, राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, आमदार गोपीचंद पडळकर, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवर, ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे आणि लक्ष्मण हाके यांच्या चार सहकाऱ्यांचा समावेश असेल.
दरम्यान, लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकारकडे तीन मागण्या मांडल्या आहेत. ओबीसींचं शिष्टमंडळ या मागण्या मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडेल.
१. इतर कोणत्याही समाजाच्या मागण्या पूर्ण करत असताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असं राज्य सरकारने ओबीसी बांधवांना लिहून द्यावं. ओबीसींचं २९ टक्के आरक्षण अबाधित राहील हे ठामपणे सांगावं.
२. मनोज जरांगे पाटील यांनी मागणी केल्यानंतर राज्यभर कुणबी नोंदी वाटण्याचं काम चालू आहे ते तात्काळ थांबलं पाहिजे. राज्यात ५४ लाख लोकांच्या कुणबी नोंदी सापडल्यानंतर त्यांना जातप्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे, ती प्रमाणपत्रं रद्द करावी.
३. ओबीसी आणि सगेसोयऱ्यांबाबत राज्य सरकारने त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी.
दरम्यान, लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकारला पाठवलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, सगेसोयऱ्यांबाबत अध्यादेश आणि त्यावरील आठ लाख हरकतीसंदर्भात राज्य सरकारने अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट सादर करावा. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने जनतेसमोर त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी. त्यांचं म्हणणं मांडावं. गेल्या आठ ते नऊ महिन्यात सरकारने ज्या कुणबी नोंदी केल्या यासंदर्भात सरकारने श्वेतपत्रिका सादर करावी.