नाशिक : खतांबाबत तक्रारी झाल्या. कृषिमंत्र्यांनी लगेच दखल घेऊन ‘स्टिंग ऑपरेशन’ केले. परंतु, केंद्र आणि राज्य सरकारने कांदा प्रति किलो २० रुपये दराने खरेदी करावा अशी मागणी वारंवार करूनही दखल घेतली जात नाही. जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधींनी कांद्याचा विषय सरकारसमोर मांडून त्यांना खरेदीला भाग पाडावे अन्यथा १० जुलैपासून मंत्री, खासदार, आमदार यांच्या दारात कांदा ओतून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने दिला आहे.
आधी निर्यातबंदी हटविण्यासाठी केलेली दिरंगाई आणि नंतर करोना संकटातील टाळेबंदीने राज्यातील कांदा विक्रीवर विपरित परिणाम झाल्याकडे संघटनेने लक्ष वेधले. यात उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे मंत्री, लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून कांदा प्रति किलो २० रुपयांनी खरेदी करावा म्हणून मागणी करावी. सरकारला खरेदीला भाग पाडावे, अशी मागणी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली. उत्पादकांची मागणी मान्य न झाल्यास १० जुलैपासून मंत्री, खासदार, आमदार यांच्या दारात कांदे ओतून आंदोलन केले जाईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. बँकांकडून पीक कर्ज मिळत नाही. खरिपाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी आणि खते औषधांसाठी लागणारे भांडवल उभे करायचे असल्याने सध्या उत्पादक मातीमोल भावाने कांदा विकत आहेत. दर वाढल्यानंतर विदेशातून कांदा आयात करणारे सरकार कांद्याचे दर कोसळल्यानंतर दुर्लक्ष करत असल्याची भावना उत्पादकांमध्ये निर्माण झाली आहे. या काळात केंद्रीय मंत्री, खासदार, राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि आमदार यांनी कांद्याच्या घसरणाऱ्या दराकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे उत्पादकांमध्ये लोकप्रतिनिधींबाबत नाराजीचा सूर आहे.
कांद्याचे दृष्टचक्र
कांदा दर वाढल्यानंतर गतवर्षी निर्यातबंदी करून आणि विदेशातून कांदा आणून भाव पाडण्याचे काम झाले होते. त्यामुळे दरवाढ होऊनही अतिवृष्टीत अल्प उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ झाला नव्हता. नंतर निर्यातबंदी उठविण्यास सरकारने दिरंगाई केली. परिणामी, कांदा दरात सातत्याने घसरण झाली. दोन मार्च रोजी कांद्यावरील निर्यात बंदी हटविण्याची अधिसूचना काढल्यानंतर प्रत्यक्ष निर्यात सुरू करण्याची प्रक्रिया १५ मार्चपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला. या काळात उत्पादकांनी आपला कांदा चांगला भाव मिळेल या आशेने राखून ठेवला होता. परंतु, २२ मार्चपासून सततच्या टाळेबंदीमुळे कांद्याच्या दरात सतत घसरण होत राहिल्याचा मुद्दा संघटना मांडत आहे. देशात आणि देशाबाहेरील विक्रीवर विपरित परिणाम होऊन कांद्याला सहा ते सात रुपये दर मिळाला. मुळात कांद्याचा उत्पादन खर्च ११ ते १२ रुपये प्रति किलो आहे. सध्याच्या दरात कमालीचे नुकसान सोसावे लागत आहे. मार्च, एप्रिल महिन्यातील गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे कांदा टिकवण क्षमता कमी होऊन कांदा चाळीत सडण्याच्या मार्गावर आहे.
सौजन्य : लोकसत्ता