मणिपूरमध्ये शांतता आणि सुरक्षितता यांना पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी राज्याचे संपूर्ण नि:शस्त्रीकरण होणे आवश्यक आहे, असे निवेदन या हिंसाचारग्रस्त राज्यातील चाळीस आमदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले आहे.
पीटीआय, इम्फाळ : मणिपूरमध्ये शांतता आणि सुरक्षितता यांना पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी राज्याचे संपूर्ण नि:शस्त्रीकरण होणे आवश्यक आहे, असे निवेदन या हिंसाचारग्रस्त राज्यातील चाळीस आमदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले आहे. या आमदारांपैकी बहुतांश मैतेई वंशाचे आहेत.
कथति कुकी अतिरेकी गटांसोबतचा मोहिमा स्थगितीचा करार रद्द करावा, राज्यात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची अंमलबजावणी करावी आणि स्वायत्त जिल्हा कौन्सिल बळकट कराव्यात, अशीही मागणी या आमदारांनी केली आहे. या निवेदनात आमदारांनी कुकी गटांच्या ‘स्वतंत्र प्रशासनाच्या’ मागणीला विरोध केला आहे. ‘सुरक्षितता तत्काळ स्थापन होण्यासाठी केवळ सुरक्षा दलांची तैनाती पुरेशी नाही. परिघीय क्षेत्रांतील हिंसाचार थांबवणे अत्यावश्यक असले, तरी हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संपूर्ण नि:शस्त्रीकरण महत्त्वाचे आहे. शांतता आणि सुरक्षितता यांना पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी संपूर्ण राज्याला नि:शस्त्रीकरणाची गरज आहे’, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
‘बंडखोर गटांकडची, अवैधरित्या सशस्त्र असलेल्या विदेशी दलांकडची आणि राज्यातील यंत्रणेकडून हिसकावून घेण्यात आलेली सर्व शस्त्रे जप्त करण्याची कारवाई आवश्यक आहे. या संदर्भात, या भागात कायमस्वरूपी शांतता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दलांनी अधिक सक्रिय दृष्टिकोन बाळगण्याची गरज आहे’, असेही या आमदारांनी म्हटले आहे.भ शेतकरी त्यांच्या शेतात कामासाठी गेले असता अतिरेक्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार करण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत, याकडे निवेदनात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
मणिपूर विधानसभेच्या आपत्कालीन सत्राची मागणी
इम्फाळ : मणिपूरमधील वांशिक संघर्ष संपवण्याचा मार्ग शोधण्यासाठी विधानसभेचे तातडीचे अधिवेशन बोलावण्यात यावे, अशी मागणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे नेते ओक्राम इबोबी सिंह यांनी केली आहे. आतापर्यंत १६० जणांचा बळी घेणारा हिंसाचार संपवण्यासाठी विधानसभेचे आपत्कालीन सत्र तात्काळ बोलावावे अशी मागणी काँग्रेससह दहा समविचारी पक्षांनी राज्यपाल आणि राज्य सरकारकडे केली असल्याचे सिंह म्हणाले. हे संकट संपवण्यासाठी एकमताने ठराव करणे अनिवार्य असल्याचे ते म्हणाले. ‘या आपत्कालीन सत्रात राज्यातील सध्याच्या संकटाबाबत चर्चा केली जायला हवी आणि संघर्ष संपवण्यासाठी एकमताने ठराव केला जायला हवा’, असे सिंह म्हणाले.