सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिल्याने नाशिक महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिल्याने नाशिक महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिकेच्या त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेवरील हरकतींची सुनावणी प्रक्रिया आधीच पार पडली असून याबाबतचा अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर झालेला आहे. अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होण्याच्या मार्गावर असतानाच राज्य शासनाने ही प्रक्रिया नव्याने राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. न्यायालयीन आदेशाने त्यास चाप लागला असून आधीच्या रचनेनुसार ही निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. आता कुठल्याही क्षणी निवडणूक जाहीर होणार असल्याने राजकीय पटलावरील घडामोडी वेग घेणार आहेत.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून रखडलेली निवडणूक प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे दोन आठवडय़ांत जाहीर होण्याच्या मार्गावर आहे. ही निवडणूक जुन्या प्रभाग रचनेनुसार घेण्याचे सूचित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. न्यायालयीन आदेशाची स्पष्टता नसल्याने मनपा प्रशासनाने तूर्तास मौन बाळगले आहे. आधीच्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक झाल्यास त्यासंबंधीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. केवळ अंतिम प्रभाग रचनेवर आयोगामार्फत शिक्कामोर्तब होणे बाकी असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी फेब्रुवारीच्या प्रारंभी ४४ प्रभागांची प्रारूप रचना जाहीर झाली होती. त्यात ४३ प्रभाग त्रिसदस्यीय, तर एक प्रभाग चारसदस्यीय आहे. यावर २११ हरकती प्राप्त झाल्या. यात सर्वाधिक २०१ हरकती हद्दीबाबतच्या, तर उर्वरित वर्णन, नाव, आरक्षण याविषयी होत्या. त्यावर निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेले प्राधिकृत अधिकारी सिडकोचे साहाय्यक व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनकुमार मुदगल यांच्या उपस्थितीत मनपा मुख्यालयात ही सुनावणी पार पडली होती. कुठल्या प्रभागाच्या आक्षेपात तथ्य वाटले, याची स्पष्टता मात्र झाली नाही. याबाबतचा अहवाल त्यांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेला आहे. त्याआधारे अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
लोकसंख्येच्या निकषानुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी १९ जागा राखीव असणार आहेत. १४ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या प्रभागांचा उतरत्या क्रमाने त्यात समावेश राहणार असल्याचे सांगितले गेले होते. यामध्ये प्रभाग क्रमांक सात, ११, १२, १४, १५, २०, २२, २३, २४, २५, २६, २७, ३४, ३५, ३९, ४१, ४२, ४३, ४४ या प्रभागांमध्ये आरक्षण असू शकते. तर अनुसूचित जमातीसाठी १० जागा आरक्षित आहेत. यामध्ये प्रभाग क्रमांक एक, दोन, तीन, चार, सात, १०, ११, ३४, १२, २७ या प्रभागांचा समावेश राहण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार असल्याने राजकीय पक्षांनी त्या दृष्टीने नियोजनाला सुरुवात केली आहे.
प्रभाग रचना कशी?
आधी तयार झालेल्या प्रभाग रचनेनुसार महापालिकेच्या निवडणुकीत ४४ प्रभाग आणि १३३ जागा असतील. त्यात ४३ प्रभाग त्रिसदस्यीय, तर एक प्रभाग चारसदस्यीय राहणार आहे. एकूण जागांमधील निम्म्या म्हणजे ६७ जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. त्यामुळे ४४ पैकी २० प्रभागांत एक पुरुष तर दोन महिला अशी रचना राहणार आहे. बहुतांश प्रभागांची लोकसंख्या ३५ हजारांच्या आसपास असल्याचे दिसून येते. प्रभाग क्रमांक आठ हा सर्वात मोठा, तर प्रभाग क्रमांक ४० हा सर्वात लहान प्रभाग ठरला. या रचनेनुसार निवडणूक होईल की नाही याबद्दल पालिका वर्तुळात संभ्रम आहे
गतवेळचे बलाबल
गेल्या निवडणुकीत भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली होती. तेव्हा महापालिकेत भाजपचे ६४, शिवसेनेचे ३३, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी सहा, मनसेचे पाच आणि आठ अपक्ष असे संख्याबळ होते. मागील निवडणुकीत चारसदस्यीय प्रभाग रचना होती. नव्या त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेचा कोणत्या पक्षाला लाभ होणार, याविषयी राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क व्यक्त होत आहेत.